जमालपुर : इस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन कारखाना शाखा जमालपुर द्वारा शनिवार को कारखाना के गेट संख्या एक तथा छह पर गेट मीटिंग की गई. अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष रामनगीना पासवान ने की. बैठक में मुख्य रूप से केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए इसमें संशोधन की मांग की गई.
शाखाध्यक्ष ने कहा कि सरकार रेलवे में सौ फी सदी एफडीआइ लागू करने की नीति पर चल रही है. एआइआरएफ तथा इआरएमयू इसका विरोध कर रहा है. केंद्रीय कर्मचारियों की संयुक्त एक्शन कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित कर 23 नवंबर की प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया है. अब यह हड़ताल आगामी वर्ष 2016 के फरवरी व अप्रैल के बीच संभावित है.
इसलिए कर्मचारियों को एकजुट रहना है. शाखा सचिव वीरेंद्र यादव ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट वित्तमंत्री को सौंप दिया गया है. इसमें इसमें न्यूनतम वेतन अठारह हजार रुपये की सिफारिश की गई है. जबकि एआइआरएफ ने न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये की मांग की थी. छठा वेतन आयोग में कर्मचारियों को चालिस प्रतिशत का लाभ हुआ था.
जबकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश में कर्मियों वेतन व भत्ता मिला कर मात्र 23.55 प्रतिशत का ही लाभ होगा. उन्होंने सरकार से इसमें संशोधन करने तथा विवेक दव राय कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की. मीटिंग को संयुक्त सचिव ओमप्रकाश साह, कार्यकारी अध्यक्ष शक्ति धर प्रसाद, ने भी संबोधित किया.
मौके पर मो बहावउद्दीन, रामानंद यादव, राजेंद्र यादव, शैलेंद्र कुमार, अनिल यादव, अर्जुन सिंह, दीपक सिन्हा, पूरन सोरेन तथा सुरेंद्र विश्वकर्मा सहित दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित थे.