Motihari News: 15 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एलएनडी कॉलेज में धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने यूजी पांचवें सेमेस्टर की इंटर्नशिप में कथित अनियमितता, शुल्क में पारदर्शिता, मूल्यांकन प्रक्रिया और छात्र सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए. कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मृगेन्द्र कुमार के आश्वासन के बाद धरना-प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया.
इंटर्नशिप प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग
अभाविप कार्यकर्ताओं ने यूजी पांचवें सेमेस्टर की इंटर्नशिप को लेकर विद्यार्थियों से प्राप्त शिकायतों का हवाला देते हुए पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की. इसमें इंटर्नशिप संस्था के चयन, शुल्क वसूली, मूल्यांकन और अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग शामिल थी.
परिषद ने इंटर्नशिप कराने वाली संस्था के अधिकृत प्रतिनिधियों से विद्यार्थियों का सीधा संवाद कराने और संस्था के संपर्क सूत्र उपलब्ध कराने की भी मांग रखी.
असाइनमेंट और मूल्यांकन के स्पष्ट मानदंड की मांग
मांग-पत्र में असाइनमेंट, रिपोर्ट और इंटर्नशिप गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करने की मांग की गई. अभाविप कार्यकर्ताओं का कहना था कि मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी और सभी विद्यार्थियों के लिए समान होनी चाहिए.
कॉमन रूम और स्मार्ट क्लास की सुविधा की मांग
छात्रों ने छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग कॉमन रूम की व्यवस्था करने की मांग की. इसके अलावा रचनात्मक गतिविधियों के लिए निर्धारित स्थान, बीसीए एवं अन्य संकायों के लिए बेहतर कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई.
परीक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर भी जोर
अभाविप ने परीक्षा संचालन के लिए अलग व्यवस्था, पर्याप्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति तथा स्वच्छ पेयजल और बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग रखी. कार्यकर्ताओं ने कहा कि कॉलेज में बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए इन बुनियादी सुविधाओं का होना जरूरी है.
प्राचार्य के आश्वासन पर समाप्त हुआ प्रदर्शन
धरना-प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद प्राचार्य प्रो. मृगेन्द्र कुमार कॉलेज पहुंचे और छात्रों की मांगों को सुना. उन्होंने कहा कि छात्रों और कॉलेज के विकास के हित में जो भी आवश्यक कदम होंगे, उन्हें उठाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इंटर्नशिप जैसे मामलों की जांच और समाधान के लिए एक कमिटी गठित की जाएगी.
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