मधुबनी.
किसानों से धान खरीदने के बाद राज्य खाद्य निगम को चावल नहीं देने वाले 46 से अधिक पैक्स अध्यक्षों को विभाग ने चावल जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया है. अन्यथा उन्हें डिफॉल्टर सूची में डालकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के 21 प्रखंड के चार दर्जन से अधिक पैक्स अध्यक्षों पर चावल बकाया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार ने कहा कि चावल आपूर्ति करने के लिए जून में ही समय सीमा निर्धारित की गयी थी, लेकिन पैक्स अध्यक्षों ने विभाग द्वारा तय की गयी समय सीमा के अंदर चावल की आपूर्ति नहीं की. विभागीय आंकड़े के अनुसार जिले के 279 पैक्स अध्यक्ष व समिति के सदस्यों ने 71814.16 एमटी धान की खरीद की थी. जिसके बदले राज्य खाद्य निगम को 49321.96 एमटी चावल की आपूर्ति करना था. लेकिन अभी तक 43182.42 एमटी चावल ही राज्य खाद्य निगम को मिला है. शेष 6139.55 एमटी चावल जमा करने के लिए विभाग ने एक महीने का समय दिया है.किस पैक्स पर अधिक है चावल बकाया
बेनीपट्टी प्रखंड के परसौना पैक्स पर 204 एमटी, कपसिया पैक्स पर 187 एमटी, घोघडीहा के विशनपुर पैक्स पर 167 एमटी, लौकही बरुआर पैक्स पर 153 एमटी, जयनगर ड्योढ़ा पैक्स पर 146 एमटी व जयनगर कोरहिया पैक्स पर 136 एमटी चावल बकाया है. साथ ही अन्य 40 से ज्यादा पैक्स पर 50 एमटी से 100 एमटी तक चावल बकाया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कहा है कि सरकार की ओर से तय समय के तहत सभी पैक्स को हर हाल में चावल देना है, जो पैक्स अध्यक्ष इस अवधि में चावल नहीं देगा उसपर विभागीय नियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अगले सीजन से किसी भी तरह के खरीद में डिफॉल्टर पैक्स को शामिल नहीं किया जाएगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है