झंझारपुर.
प्रखंड की लोहना उत्तर पंचायत में बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी पंचायत सरकार भवन का निर्माण अधर में लटक गया है. 2 करोड़ 44 लाख की लागत से बन रहे पंचायत सरकार भवन पर रोक का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है. अंचल प्रशासन की लचर कार्य संस्कृति के कारण पंचायत सरकार भवन एक भूस्वामी की निजी जमीन के कुछ हिस्सों में बन रहा था. लगभग एक माह से काम रुका हुआ है. बावजूद अब तक अंचल प्रशासन इस दिशा में ना तो किसी से कारण पृच्छा की है और ना अब तक काम शुरू करने की दिशा में कोई आवश्यक पहल की है. अंचल अधिकारी प्रशांत झा ने बताया कि हाई कोर्ट के रिट आदेश नहीं देख पाए हैं. उच्च न्यायालय से रोक के आदेश की पुष्टि भवन निर्माण विभाग मधुबनी के कार्यपालक अभियंता विजय कुमार एवं जेई उमाशंकर ओम और झंझारपुर सीओ प्रशांत कुमार झा ने दूरभाष पर की है.निर्माण से पूर्व क्या है नियम :
जिस जमीन की एनओसी खेसरा व खाता संख्या के साथ दी जाती है, उसी जमीन पर निर्माण का प्रावधान है. भवन निर्माण का ले आउट समय संबंधित अमीन एवं राजस्व कर्मचारी खुद उपस्थित होकर कार्यकारी एजेंसी को जमीन चिह्नित कराते हैं. इस मामले में संभवतः नियमों का पालन नहीं हुआ. कार्यकारी एजेंसी ने बनाए गए ट्रेस के आधार पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया. नीचे बेस बनाकर पीलर ऊपर तक लाया गया जिसमें लाखों रुपये खर्च का अनुमान है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है