मधुबनी.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. इसमें सुलहनीय फौजदारी एवं दिवानी मामले के साथ साथ बैंक ऋण , वन विभाग, दूरसंचार विभाग, बिजली विभाग, माप तौल विभाग सहित अन्य संबंधित मामलों का निबटारा होगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को परेशानी न हो, इसके लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनमिका टी ने पांच बेंचों का गठन किया है. इसमें न्यायिक पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है. वहीं, बेंच के सदस्य के रूप में अधिवक्ता को बनाया गया है.पांच बेंचों में होगा मामले का निपटारा
शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों से संबंधित मामलों को निबटारा पांच बेंचों में सुलहनामा के आधार पर होगा .जहां प्रथम बेंच में क्लेम से संबंधित वाद के साथ परिवार वाद मामलों का निपटारा सुलहनामा के आधार पर त्वरित निपटारा किया जायेगा. साथ ही इस बेंच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, श्री राम फाइनांस सहित अन्य फाइनांस कंपनी से संबंधित मामलों का निबटारा किया जायेगा. इस बेंच में पीठासीन पदाधिकारी जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रचना राज एवं बेंच सदस्य मिथिलेश कुमार झा द्वितीय होंगे. वहीं बेंच नंबर दो में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सभी एसीजेएम कोर्ट से संबंधित सुलहनीय वादों का निबटारा किया जायेगा . साथ ही इसमें उत्तर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक से संबंधित मामलों का निबटारा किया जायेगा . इस बेंच के पीठासीन पदाधिकारी प्रमोद कुमार महथा एवं बेंच सदस्य अजय आनंद होंगे . वहीं बेंच नंबर तीन में एसडीजेएम कोर्ट एवं रिक्त कोर्ट अनुष्का चतुर्वेदी से संबंधित सुलहनीय वाद के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं दूरसंचार विभाग से संबंधित मामले का निपटारा होगा . इसमें एसडीजेएम सचिन कुमार पीठासीन पदाधिकारी होंगे. जबकि बेंच सदस्य खुशबू कुमारी है. बेंच नंबर चार में मजिस्ट्रेट प्रतीक रंजन चौरसिया कोर्ट के सुलहनीय वाद का निबटारा होगा. इसके पीठासीन पदाधिकारी मुसिंफ सह मजिस्ट्रेट अनुष्का चतुर्वेदी व सदस्य रेणु कुमारी मिश्रा एवं बेंच नंबर पांच में मजिस्ट्रेट दिवानंद झा पीठासीन पदाधिकारी व सदस्य नरेश भारती होगे. इसमें स्वयं के कोर्ट सहित मजिस्ट्रेट नरेश कुमार व रिक्त अकिंत आनंद कोर्ट के सुलहनीय वादों का सुलहनामा के आधार पर निपटारा होगा. वहीं कोर्ट एवं संबंधित विभाग से करीब 12 हजार पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है .डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है