मधुबनी.
विद्यार्थियों को उन्नत शिक्षा उपलब्ध करने व मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ राज्य के सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 400 से 500 वर्गफीट का स्थल चयन करने का निर्देश जारी किया है. डॉ. सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि इसके लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) सबसे अनुकूल स्थल है. उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि यदि बीआरसी में 400 से 500 वर्गफीट का स्थल उपलब्ध नहीं हो तब किसी अन्य उपयुक्त स्थल का चयन कर इसकी सूचना विभाग को अतिशीघ्र उपलब्ध करायी जाए.परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन कर सकेंगे छात्र
डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से छात्र व छात्राएं जेईई, नीट व क्लैट आदि परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन कर सकेंगे. इस योजना का क्रियान्वयन बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन से किया जा रहा है. बिहार के विद्यार्थियों की उन्नत शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीक के माध्यम लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना की शुरूआत की जा रही है. डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से विधानसभा क्षेत्रों में छात्र व छात्राओं को डिजिटल अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी.6 विकल्प पर भी खुल सकती है लाइब्रेरी
शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को छह अन्य विकल्प भी दिए हैं. इन विकल्पों में पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय परिसर, नगर परिषद भवन या नगर पंचायत भवन, विकास भवन, कम्युनिटी लाइब्रेरी और सरकारी स्कूल या कॉलेज जहां डिजिटल लाइब्रेरी के लिए अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हो शामिल है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डिजिटल लाइब्रेरी के लिए दस कंप्यूटर टर्मिनल, बिजली और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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