Madhubani News: मधुबनी. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दुर्गा पूजा समितियों को दिये जा रहे सरकारी अनुदान की तर्ज पर बिहार में भी स्थायी दुर्गा पूजा समितियों के लिए सम्मानजनक अनुदान योजना शुरू करने की मांग उठी है. मिथिला लोकतांत्रिक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज झा ने बिहार सरकार से इस दिशा में तत्काल पहल करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि बिहार और खासकर मिथिला क्षेत्र में दुर्गा पूजा की प्राचीन और जीवंत परंपरा रही है और यह पर्व धार्मिक आयोजन के साथ संस्कृति, सामाजिक एकता तथा स्थानीय रोजगार से भी जुड़ा है.
बंगाल की तर्ज पर बिहार में अनुदान देने की मांग
मनोज झा ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार जब हजारों दुर्गा पूजा समितियों को 400 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दे सकती है, तो बिहार सरकार को भी पूजा समितियों के लिए सम्मानजनक सरकारी सहायता की योजना बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार में हजारों समितियां आज भी जनसहयोग और आपसी चंदे के सहारे पूजा का आयोजन करती हैं.
दुर्गा पूजा से जुड़े हैं हजारों छोटे कारोबार
मिथिला लोकतांत्रिक मोर्चा के अनुसार दुर्गा पूजा का आयोजन केवल धार्मिक गतिविधि तक सीमित नहीं है. इससे मूर्तिकार, पंडाल कलाकार, फूल-माला विक्रेता, डेकोरेशन कर्मी, इलेक्ट्रिशियन समेत कई छोटे कारोबारी और दुकानदार जुड़े होते हैं. पूजा समितियों को आर्थिक सहायता मिलने से इनसे जुड़े रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है.
2 से 5 लाख रुपये वार्षिक अनुदान की मांग
मोर्चा ने बिहार की सभी स्थायी दुर्गा पूजा समितियों को 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का वार्षिक अनुदान देने की मांग की है. मनोज झा ने कहा कि सरकारी सहायता मिलने से पूजा आयोजनों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और बेहतर तरीके से आयोजित करने में मदद मिलेगी.
पंडालों को मुफ्त बिजली और अग्निशमन सुविधा की मांग
मिथिला लोकतांत्रिक मोर्चा ने दुर्गा पूजा पंडालों के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की भी मांग की है. इसके साथ ही पूजा स्थलों पर अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की वकालत की गयी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.
महिला सुरक्षा और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की मांग
मोर्चा ने पूजा के दौरान महिला सुरक्षा और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था करने की मांग भी सरकार के समक्ष रखी है. संगठन का कहना है कि बड़े धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. इन व्यवस्थाओं से पूजा समितियों और श्रद्धालुओं दोनों को सहूलियत मिलेगी.
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