मधुबनी. अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में छात्रों की गिरती उपस्थिति को गंभीरता से लेकर सरकार ने महीने में 20 दिनों की हाजिरी अनिवार्य कर दी है. इससे कम छात्रों की उपस्थिति होने पर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि रोक दी जाएगी. विदित हो कि विभाग ने बालक छात्रावास में छात्रों की उपस्थिति पर निगरानी कड़ी कर दी है. दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में छात्रों की उपस्थिति को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी. जिसमें छात्रों की उपस्थिति महीने में 15-16 दिनों से कम पायी गई थी. इसके बाद विभाग के स्तर से सभी छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और उनके अभिभावकों को जानकारी देने को कहा गया था. किसी छात्रों की उपस्थिति महीने में 20 दिन से कम पायी जाती है, तो उन्हें एक हजार रुपये की अनुदान राशि का भुगतान रोका जाए. साथ ही अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के अभिभावकों को लिखित सूचना भेजी जाएगी. इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और छात्रों की उपस्थिति में सुधार लाना है.
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