साप्ताहिक समीक्षा बैठक मे अधिकारियों की अनुपस्थिति पर कार्रवाई

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी से पूछा स्पष्टीकरण मधुबनी . जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभाकक्ष में सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई. जिलाधिकारी ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए बैठक में अनुपस्थित अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का आपसी समन्वय के द्वारा अविलंब समाधान करे ताकि विकास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सके. जिलाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र,डीसी बिल, जिला नीलाम पत्र वाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सी. पी. ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गयी. डीएम ने जिला अंतर्गत नीलाम पत्र वादों से संबंधित बड़े बकायेदारों के मामलों का विशेष समीक्षा किया गया एवं संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए. सभी संबंधित अधिकारियो को नीलामपत्र के मामलों विशेषकर बड़े बकायेदारों के लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़े राशि वाले कम से कम पाँच मामले का चयन कर उसका निष्पादन करे. नीलाम पत्र वादों में वारंट निर्गत करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले की बकायादारों को बकाया राशि भुगतान करने के लिए निर्गत डिमांड नोटिस का निश्चित रूप से तमिल हो गया हो. उन्होंने कहा कि निर्गत वारंट के आलोक में तेजी से त्वरित कार्रवाई हो इसे सुनिश्चित करे. प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी के कार्यालय में बैंक समन्वयक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के का निर्देश दिया. सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया. कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार को भेज दें ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके. मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व,शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए. जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें. कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करे. इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बरदाश्त नही की जाएगी. अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले पदाधिकारी को स्पष्टीकरण करे. सभी विभागों को एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम शिक्षा,भूअर्जन कार्यालय ,पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग में सबसे अधिक मामले लंबित पाए गए. जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग से सबसे अधिक मामले लंबित पाए गए वही सीपी ग्राम में सबसे अधिक राजस्व शाखा में मामले लंबित पाए गए. ई कंप्लायंस डैशबोर्ड में भी सबसे अधिक राजस्व शाखा में आवेदन लंबित पाए गए. इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संबंधित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना,कबीर अंत्येष्टि योजना आदि का भी विस्तृत समीक्षा किय गया. जिलाधिकारी ने हर घर नल का जल योजना के तहत पीएचइडी एवं पंचायती राज द्वारा छूटे हुए वार्डो के लिए नए जलापूर्ति योजना की प्रगति का समीक्षा किया एवं कई आवश्यक निर्देश दिए. पंचायत सरकार भवन,कब्रिस्तान घेराबंदी,महादलित विकास योजना ,मंदिर घेराबंदी आदि का भी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए. समीक्षा के क्रम में अपूर्ण तैयारी के साथ बैठक में आने एवं कार्य में शिथिलता को लेकर रेंज ऑफिसर वन एवं पर्यावरण विभाग,कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल जयनगर एवं झंझारपुर से भी स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया. बैठक में डीडीसी, सुमन प्रसाद साह, एडीएम मुकेश रंजन झा, एडीएम आपदा संतोष कुमार,नगर आयुक्त मधुबनी उमेश भारती, जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू,जिला पंचायतीराज पदाधिकारी,राकेश कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार,जिला कृषि पदाधिकारी,जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.