मधुबनी : अपर लोक अभियोजक के अभाव के कारण सत्र वादों का निष्पादन सुचारु रूप से नहीं हो रहा है. उक्त आशय की जानकारी लोक अभियोजक राजेंद्र राय ने डीएम के माध्यम से विधि सचिव पटना को पत्र लिखकर दिया है. कहा कि वर्तमान में 15 सत्र न्यायाधीश के न्यायालय कार्यरत हैं.
जिसमें मात्र 17 अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति हुई है. इस कारण लंबित मामले में तेजी नहीं आ रही है. लोक अभियोजक अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि करीब 6 माह पहले 60 अधिवक्ताओं की सूची जिला सत्र न्यायाधीश सह डीएम के अनुशंसा के विधि विभाग को भेजा गया है.
उक्त पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, विधि मंत्री को दी गयी है. न्यायालय में सरकार कि ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक करते हैं. अपर लोक अभियोजक के अभाव के कारण लंबित मामलों के निष्पादन में विलंब होता है.