नप के 27 वार्डों की सफाई पर प्रतिदिन खर्च होंगे Rs 60 हजार

मधुबनी : नगर परिषद के सभागार में शनिवार को मुख्य पार्षद सुनैना देवी की अध्यक्षता में नप की सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई. बैठक में सर्वसम्मति शहर के 27 वार्डों की सफाई पर प्रतिदिन अधिकतम 60 हजार रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया. जिसके लिए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकृत किया गया.

छठ पर्व को देखते हुए सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने छठ घाटों की सफाई के साथ छठ घाट जानेवाली एप्रोच पथों को मोटरेबुल बनाने का निर्णय लिया. ताकि साफ एवं स्वच्छ वातावरण में बिना किसी कठिनाई के छठ पर्व मना सकें. बैठक में शहर की सफाई सहित अन्य मुद्दे पर भी चर्चा की गयी. बैठक में उपमुख्य पार्षद वारिस अंसारी, मनीष कुमार, जयशंकर साहु, उमेश कुमार भी मौजूद थे. नगर परिषद के सभागार में शनिवार को मुख्य पार्षद सुनैना देवी की अध्यक्षता में नप की सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई. बैठक में सर्वसम्मति शहर के 27 वार्डों की सफाई पर प्रतिदिन अधिकतम 60 हजार रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया. जिसके लिए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकृत किया गया.

शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव पारित. नगर परिषद की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मधुबनी को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों ने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को नियमानुकूल प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग भेजने के लिए अधिकृत कर दिया.

संविदा पर नियुक्त कर्मियों का होगा वेतन भुगतान. बैठक में नगर परिषद कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के वेतन का भुगतान का निर्णय बहुमत से लिया. मुख्य वार्ड पार्षद ने बैठक में अपना मंतव्य देते हुए कहा कि संविदा कर्मियों की नियुक्त संबंधी उनके परिवाद की नगर विकास एवं विकास विभाग जांच कर रही है. जिसके कारण भुगतान संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करना संभव नहीं है. लेकिन नप सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने बहुमत से वेतन भुगतान संबंधी प्रस्ताव को बहुमत से पारित करते हुए नगर विकास व आवास विभाग से मार्गदर्शन मांगने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकृत कर दिया.

योजना के काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मी होंगे निलंबित

नप सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने शौचालय, आवास सहित अन्य योजनाओं के काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया. तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने वाले कर्मियों को निलंबित करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकृत किया गया.