Madhubani News : मधुबनी. सरकारी महकमा की उदासीनता के कारण टैक्स वसूली में निगम लक्ष्य से पीछे रह जाएगा. वित्तीय वर्ष के तीन महीना शेष बचे हैं. अभी तक सरकारी विभाग निगम की कुल मांग का करीब 10.66 फीसदी सरकारी होल्डिंग टैक्स जमा किया गया है. जो काफी निराशाजनक है. सरकारी होल्डिंग टैक्स की वसूली की स्थिति तो बदतर है. हालांकि निजी संपत्ति कर में 54.14 फीसदी की वसूली निगम द्वारा दिखाया जा रहा है. बाजार किराया, ट्रेड लाइसेंस शुल्क, नल जल शुल्क, नामांतरण शुल्क मद से वसूली लक्ष्य से काफी पीछे है. जबकि निजी होल्डिंग कर, भवन निर्माण शुल्क, डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुल्क में वसूली संतोषजनक रहा. जबकि ट्रेड लाइसेंस मद में वसूली निराशाजनक कहा जा सकता है. इस मद में कुल मांग का 17.09 फीसदी वसूल किया जा सका है.
लक्ष्य से पीछे है टैक्स की वसूली :
त्तीय वर्ष 2024 -25 में 3 करोड़ 12 लाख हजार 78 रुपये टैक्स व राजस्व नगर निगम का अवशेष रह गया था. वित्तीय वर्ष 2025- 26 की मांग 6 करोड़ 6 लाख रुपया है. इस तरह कुल मांग 9 करोड़ 19 लाख है. वित्तीय वर्ष की तीन माह शेष रहते 3 करोड़, 43 लाख 29 हजार 214 रुपये ही वसूल किया गया. जबकि 5 करोड़, 75 लाख 96 हजार 764 रुपये वसूल करना शेष बचा हुआ है.वित्तीय वर्ष के 3 माह शेष रहते निजी सपत्ति कर मद में शुल्क की 54 .14 फ़ीसदी वसूली हुई है. इस मद में कुल मांग 3 करोड़ 79 लाख रुपये था, जबकि कुल वसूली 20572 838 की हुई है. इसी तरह डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुल्क का 52 वा फीसदी की वसूली रिकॉर्ड की गई है. इस मद में कुल मांग 1 करोड़ 33 लाख 41 हजार 452 रुपये हैं. जबकि इस मद में 70 लाख लाख 60 हजार राशि की वसूल की गई है. भवन निर्माण शुल्क . में कुल मांग 70 लाख रुपए था जबकि कुल वसूली 3,28,06,56 की वसूल हुई है.
सरकारी होल्डिग मद में 67,15,945 रुपये के विरूद्ध 7,16,195 रुपये वसूल किया गया, जो कुल माग का 10.66 प्रतिशत है. इस मद में 59,99,750 रुपये वसूल नहीं हो सका है. नल जल शुल्क मद में 91,25,617 लाख रुपये के विरूद्ध महज 2,49,606 रुपये ही वसूल हो सका है, जो कुल मांग का केवल 2.73 प्रतिशत ही है. बाजार किराया मद में भी 1 करोड़ 42 लाख रुपये कुल मांग के विरूद्ध 21,68,301 रुपये वसूल हो सका . विज्ञापन एवं होल्डिंग मद में अभी तक वसूली शुरू भी नहीं हुई है. मेयर अरुण राय ने कहा की विभिन्न मद में टैक्स की वसूली संतोषजनक रहा है. निजी होल्डिंग में कुल मांग का करीब 55 फीसदी से अधिक वसूल किया गया है. सबसे कम कर की वसूली सरकारी होल्डिंग से प्राप्त हुआ है. इसकी वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. 31 मार्च तक होल्डिंग जमा करने पर ब्याज में छूट दी जा रही है. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर टैक्स वसूली लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा. लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है .डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है