राजस्व महाअभियान: अव्यवस्था से जूझ रहे लाभुक, घर-घर वितरण नहीं होने से भटक रहे लोग

राजस्व महाअभियान के तहत नगर के अलग-अलग सार्वजनिक जगहों पर जमाबंदी पंजी प्रति का वितरण इन दिनों जारी

By Rajeev Murarai Sinha Sinha | August 26, 2025 6:44 PM

बड़हिया.

राजस्व महाअभियान के तहत नगर के अलग-अलग सार्वजनिक जगहों पर जमाबंदी पंजी प्रति का वितरण इन दिनों जारी है, लेकिन अव्यवस्था के कारण लाभुकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. इंगलिश मौजा के भू-स्वामियों के लिए रामधन सिंह रामजानकी कन्या उच्च विद्यालय और छबिसैया मौजा के लिए वार्ड संख्या छह स्थित हा-हा बंगला में वितरण हो रहा है. इंगलिश मौजा के करीब 3900 फॉर्म में से लाभुक अपनी प्रति खोजने में मशक्कत कर रहे हैं. कागजात अव्यवस्थित होने और जानकारी के अभाव में लोग घंटों उलझे रहते हैं. कई बार लाभुक दूसरों के दस्तावेज भी अस्त-व्यस्त कर देते हैं, जिससे अव्यवस्था और बढ़ रही है. वितरण कार्य में लगे शिक्षक मो खालिद आलम, चंदन कुमार और नगर कर्मी गोपी कुमार ने बताया कि 21 अगस्त से लगातार यह प्रक्रिया चल रही है. वहीं लाभुकों का कहना है कि नियम के अनुसार जमाबंदी पंजी प्रति घर-घर दी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं होने से उन्हें जगह-जगह भटकना पड़ रहा है. ज्ञात हो कि राजस्व महाअभियान के तहत पूर्वजों के नाम दर्ज जमीन को वंशावली और आपसी बंटवारे के आधार पर वर्तमान मालिक के नाम दर्ज किया जा रहा है. साथ ही अचल संपत्ति से जुड़े त्रुटियों को सुधारने की सुविधा भी दी जा रही है. सीओ राकेश आनंद ने बताया कि घर-घर वितरण की व्यवस्था की जायेगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए कल से माइकिंग कर लोगों को सूचना दी जायेगी और लाभुकों की सुविधा को देखते हुए वितरण कार्य को सुचारू रूप से विभिन्न स्थानों पर संपन्न कराया जायेगा.

भूमि सुधार के लिए लगा विशेष शिविर

चानन. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के आदेशानुसार चलाये जा रहे महाअभियान के तहत चानन प्रखंड के दो पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें खुटुकपार पंचायत के पंचायत भवन कार्यालय में एवं मलिया पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मलिया में शिविर का आयोजन किया गया. खुटुकपार में सभी मिला कर 59 आवेदन प्राप्त हुआ, जबकि मलिया में सभी मिला कर 55 आवेदन प्राप्त हुआ है. सीओ रवि कुमार ने बताया कि राजस्व महा अभियान के दौरान जमाबंदी की गलतियां में सुधार, छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकारी नामांतरण, बंटवारा नामांतरण सहित अन्य कार्य किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को परेशानी होने से बचाया जा सकता है.

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