लंबित कार्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: डीएम

समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में सोमवार को डीएम मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में एसी व डीसी बिल की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया

डीएम ने की विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एसी व डीसी बिल की समीक्षा बैठक

लखीसराय

समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में सोमवार को डीएम मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में एसी व डीसी बिल की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी विभागों व कार्यालयों के लंबित एसी बिलों की विभागवार गहन समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि सभी विभागीय प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित लेखा कर्मी अपने-अपने विभागों में लंबित एसी बिलों का समुचित मिलान करते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर संबंधित डीसी बिल अनिवार्य रूप से समर्पित करें. डीएम ने कहा कि वित्तीय नियमों का अनुपालन प्रत्येक कार्यालय की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी. डीएम ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग अपने कार्य में तीव्रता लाते हुए अपने-अपने लंबित एसी व डीसी मामलों का निष्पादन हर हाल में पूर्ण करना होगा. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी विभाग द्वारा लंबित कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी. बैठक के दौरान बारी-बारी से जिला योजना कार्यालय, जिला पंचायत राज कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला सहकारिता कार्यालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, जिला परिवहन कार्यालय सहित सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के एसी व डीसी बिलों की स्थिति की समीक्षा की गयी. प्रत्येक विभाग से लंबित विपत्रों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गयी तथा आवश्यक सुधारात्मक निर्देश दिये गये. डीएम ने कहा कि नियमित रूप से एसी व डीसी बिलों का समायोजन करने से न केवल वित्तीय पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि भविष्य में ऑडिट आपत्तियों से भी बचा जा सकता है. बैठक में वरीय उप समाहर्ता शशि कुमार, नजारत उप समाहर्ता प्राची कुमारी, जिला योजना पदाधिकारी आशुतोष कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पम्मी रानी सहित विभिन्न विभागों के प्रभारी पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी, योजनाओं से जुड़े कर्मी तथा संबंधित अनुभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित कार्यों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया.

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