किशनगंज : जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर सोमवार को जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित आवेदन, न्यायालयीन मामले और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी. डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
CWJC से नीलाम पत्र वाद तक की समीक्षा
बैठक में जिला विधिक प्रशाखा से जुड़े CWJC, MJC, LPA, नीलाम पत्र वाद और कार्यालय में लंबित पत्रों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गयी. डीएम ने लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन करने को कहा.
इसके साथ ही जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, ईज ऑफ लिविंग, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011, PMO पोर्टल और CPGRAMS से प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गयी. उन्होंने जनता दरबार से संबंधित लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया.
न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तेजी
भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज के न्यायालय से पारित आदेशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गयी. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित कर न्यायालय के आदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं पर विशेष फोकस
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन, शौचालय, पेयजल, बिजली कनेक्शन, खराब विद्युत व्यवस्था और विद्यालय भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किये जाने से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गयी.
डीएम ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की विभागवार और केंद्रवार समीक्षा कर जरूरी कार्रवाई करने को कहा. उन्होंने अपर समाहर्ता और उप विकास आयुक्त की संयुक्त अध्यक्षता में सभी सीडीपीओ के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि भवन, शौचालय, पेयजल, बिजली समेत अन्य समस्याओं का समाधान कराया जा सके.
भूमि संबंधी मामलों का तैयार होगा विस्तृत प्रतिवेदन
जिले में भूमि से जुड़ी समस्याओं और विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक जमीन की उपलब्धता की भी समीक्षा की गयी. डीएम ने निर्देश दिया कि जहां भूमि की जरूरत है या भूमि संबंधी समस्या है, उसका विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर गोपनीय प्रशाखा को उपलब्ध कराया जाए, ताकि मामलों की नियमित निगरानी और आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
पेंशन के लिए जीवन प्रमाणीकरण शत-प्रतिशत कराने का निर्देश
सामाजिक सुरक्षा के तहत भरण-पोषण और पेंशन से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने लंबित जीवन प्रमाणीकरण का कैंप लगाकर शत-प्रतिशत निष्पादन कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसके जरिए पात्र लाभार्थियों का पेंशन भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सकेगा.
AC-DC बिलों का शत-प्रतिशत समायोजन
सभी संबंधित विभागों को लंबित AC-DC बिलों का शत-प्रतिशत समायोजन जल्द कराने का निर्देश दिया गया. डीएम ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करे और अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराए.
‘लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं’
डीएम नवीन कुमार ने स्पष्ट कहा कि किसी भी लंबित आवेदन या मामले के निष्पादन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. सभी पदाधिकारी अपने-अपने स्तर पर लंबित मामलों की नियमित निगरानी करें और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियमानुसार निष्पादित करें.
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला स्थापना उपसमाहर्ता, डीपीओ योजना, आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य, कृषि समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे. सभी बीडीओ और सीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए.