पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे अधिवक्ता, लॉयर्स हॉल भवन निर्माण को लेकर सीएम सचिवालय ने डीएम को दिया निर्देश

Khagaria News:खगड़िया में अधिवक्ताओं के लिए लॉयर्स हॉल निर्माण की मांग पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने संज्ञान लिया है. डीएम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

खगड़िया. अधिवक्ताओं के बैठने की समस्या जल्द दूर होने की उम्मीद जगी है. मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को विधिज्ञ संघ भवन के उत्तर दिशा में उपलब्ध खाली भूमि के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. यह पहल केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रस्तावित लॉयर्स हॉल भवन निर्माण से जुड़ी है.

अधिवक्ताओं की मांग पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने लिया संज्ञान

अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने खगड़िया के अधिवक्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर लॉयर्स हॉल निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की मांग की थी. ज्ञापन में बताया गया था कि केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की योजना के तहत प्रत्येक जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधिवक्ताओं के लिए लगभग 80 लाख रुपये की लागत से लॉयर्स हॉल का निर्माण किया जाना है. इसके अलावा डीलक्स शौचालय और कंप्यूटर सेंटर की भी व्यवस्था की जानी है.

हाईकोर्ट ने भी डीएम को दिए हैं आवश्यक निर्देश

अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका पर सुनवाई चल रही है. बीते 15 मई 2026 को न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद एवं न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने डीएम को निर्देश दिया था कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की उपस्थिति में अधिवक्ता संघ से विचार-विमर्श कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें. सुनवाई के दौरान डीएम ने न्यायालय को पुराने भवन वाली जगह को सबसे उपयुक्त बताया था.

खाली जमीन पर भवन निर्माण की मांग पर अड़े अधिवक्ता

इधर अधिवक्ता संघ लंबे समय से संघ भवन के उत्तर और हनुमान मंदिर के बीच स्थित खाली जमीन पर लॉयर्स हॉल निर्माण की मांग कर रहा है. अधिवक्ताओं का कहना है कि इस स्थान पर भवन बनने से वर्तमान में पेड़ के नीचे बैठकर कार्य करने वाले तथा बड़ी संख्या में नए अधिवक्ताओं को पर्याप्त जगह मिल सकेगी. अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि उनकी सहमति के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जाए.

पहले भी हो चुकी है लंबी हड़ताल

उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा अधिवक्ता संघ से राय-मशविरा किए बिना पुराने भवन को तोड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे भवन निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुकार ने भी अस्वीकार कर दिया था. लॉयर्स हॉल के लिए खाली जमीन की मांग को लेकर बीते वर्ष अधिवक्ताओं ने लंबी हड़ताल भी की थी. संघ के पूर्व अध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि अगली सुनवाई में न्यायालय को सभी तथ्यों से अवगत कराया जाएगा. मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा मामले का संज्ञान लिए जाने से खगड़िया के अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल है.