Kcc Loan Update: किसानों को कम ब्याज पर कृषि ऋण देने के लिए शुक्रवार को कृषि विभाग व नाबार्ड के अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया. कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की उपस्थिति में कृषि निदेशक मुकेश लाल व नाबार्ड (NABARD) की ओर से उप महाप्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्रा व अन्य अधिकारियों ने एमओयू किया.
मंगल पांडेय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान के अतिरिक्त राज्य योजना मद से एक प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है.
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तीन लाख रुपए तक ले सकते हैं लोन (Benefit of KCC)
इसके तहत बैंकों से तीन लाख रुपये तक फसल ऋण/ किसान क्रेडिट कार्ड ऋण/ अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण एक प्रतिशत की दर से ब्याज देने का प्राविधान किया गया है. योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा, जो निर्धारित अवधि में ऋण वापस करेंगे.
कृषि मंत्री का कहना है कि इस योजना का लक्ष्य किसानों को कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज के बोझ को कम करना है, ताकि किसान उत्साहित होकर अधिक-से-अधिक संस्थागत ऋण प्राप्त कर सके.
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत किसान आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई आदि में निवेश करने में सफल होंगे.
अनुदान के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत
कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना मद में 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. योजना के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड राज्य एजेंसी नामित है. उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को खेती हेतु कृषि ऋण दिया जाता है.