कटिहार से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट
Sahyog Shivir: बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्य सचिव के विशेष निर्देश पर कटिहार जिला प्रशासन जन-शिकायतों के विकेंद्रीकरण और ऑन-स्पॉट निष्पादन के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. ग्रामीण जनता को ब्लॉक, अनुमंडल या जिला मुख्यालय की परिक्रमा से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से जिले के सभी 16 प्रखंडों में ‘सहयोग शिविर’ लगाने की मुकम्मल रूपरेखा तैयार कर ली गई है. जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने इस संबंध में एक विस्तृत संयुक्त प्रशासनिक आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत प्रत्येक महीने के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को रोटेशन के आधार पर विभिन्न पंचायतों में इन शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा, जहां प्रखंड और अंचल स्तर के तमाम राजपत्रित अधिकारी स्वयं मौजूद रहकर जनता की कड़ियां सुलझाएंगे.
16 जून को अपने प्रखंड की इस चयनित पंचायत में पहुंचें; देखें पूरी लिस्ट
जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक रोस्टर के अनुसार, 16 जून (मंगलवार) को जिले के सभी 16 प्रखंडों की जिन विशिष्ट पंचायतों में सहयोग शिविर के तंबू सजेंगे, उनकी सूची निम्नलिखित है:
| प्रखंड का नाम (Block) | चयनित पंचायत (Selected Panchayat) |
| अमदाबाद | भवानीपुर खट्टी |
| आजमनगर | आरिहाना |
| बलरामपुर | बिजौल |
| बरारी | बरेटा |
| बारसोई | बासगांव |
| डंडखोरा | द्वाशय |
| फलका | गोविंदपुर |
| हसनगंज | जगरनाथपुर |
| कदवा | भर्री |
| कटिहार सदर | दलन पूर्वी |
| कोढ़ा | बावनगंज |
| कुरसेला | उत्तरी मुरादपुर |
| मनिहारी | बौलिया |
| मनसाही | कुरेठा |
| प्राणपुर | दक्षिणी लालगंज |
| समेली | चांदपुर पश्चिम |
इन समस्याओं का मौके पर होगा रजिस्ट्रेशन और निवारण
प्रशासनिक विजन: “सहयोग शिविर का मूल मंत्र आम नागरिकों को सीधे अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव रखने का एक पारदर्शी और सुलभ मंच प्रदान करना है. शिविर में आने वाले हर आवेदन को एक यूनिक डिजिटल ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा.”
सहयोग शिविर में मुख्य रूप से निम्नलिखित नागरिक कड़ियों से जुड़े मामलों पर सीधे सुनवाई और सुधार की प्रक्रिया होगी:
- राजस्व एवं भूमि सुधार: दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के पेंडिंग मामले, भूमि विवाद, मापी से जुड़े आवेदन और ऑनलाइन रसीद काटने में आ रही तकनीकी दिक्कतें.
- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण: नए राशन कार्ड के लिए आवेदन, पुराने कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया और डीलर द्वारा अनाज वितरण में अनियमितता की शिकायतें.
- सामाजिक सुरक्षा: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुड़े अटके हुए लाभ.
- स्थानीय विधि-व्यवस्था: गांवों में छोटे-मोटे आपसी विवाद, पंचायती स्तर की शिकायतें और स्थानीय पुलिस कड़ियों से जुड़े सुझाव.
डीएम और एसपी करेंगे औचक निरीक्षण; लापरवाह कर्मियों पर गिरेगी गाज
जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO), अंचलाधिकारियों (CO) और संबंधित थानों के थानाध्यक्षों (SHO) को निर्देश दिया है कि 16 जून को सुबह से ही वे अपने-अपने चिन्हित पंचायत भवनों या सामुदायिक केंद्रों पर सभी आवश्यक कॉपियां, फॉर्म और डिजिटल उपकरणों (लैपटॉप/बायोमेट्रिक) के साथ मुस्तैद रहें.
शिविरों में प्राप्त आवेदनों का एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा और जिन समस्याओं का ऑन-स्पॉट निपटारा नहीं हो सकेगा, उनके लिए एक निश्चित समय-सीमा (Dead Line) तय की जाएगी. डीएम और एसपी की विशेष उड़नदस्ता टीमें इन 16 पंचायतों का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) करेंगी. यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना किसी ठोस कारण के अपने काउंटर से गायब पाया गया, तो उसके खिलाफ सीधे अनुशासनिक और विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.