पंचायत विकास मद से मानदेय का आदेश पर जताया विरोध

बलिया बेलौन ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार स्वच्छता से संबंधित कार्य योजना को पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किये जाने एवं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्ट कर ग्राम पंचायत में स्वच्छत भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी को प्रति माह पंचायत राज विभाग द्वारा पर्यवेक्षक को दो हजार एवं कर्मी को दो हजार पांच सौ मानदेय भुगतान करने व क्रय की गयी पैडल रिक्शा, ई रिक्शा मरम्मति का आदेश दिये जाने पर कदवा मुखिया संघ अध्यक्ष सह जिला उपाध्यक्ष मेराज आलम ने आक्रोश व्यक्त किया है. इस आदेश को वापस लेने की मांग की है. ग्रामीण विकास विभाग योजना की राशि पंचायत के विकास कार्य में सार्वजनिक स्थल में पक्कीकरण कराना है. स्वच्छत से संबंधित कार्य योजना बिहार सरकार का अलग योजना है. स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायत को अलग से राशि आवंटित करनी चाहिए. पंचायत के विकास योजना से स्वच्छता कर्मी को मानदेय का भुगतान सरकार का तुगलकी फरमान है. राज्य के पंचायत प्रतिनिधि इस फरमान का विरोध करते हुए विकास योजना में कटौती बर्दाश्त नहीं करेगी. शीघ्र ही एक शिष्टमंडल पंचायती राज विभाग के मंत्री से मिलकर समस्या से अवगत कराने की बात कही.