गोरखनाथ धाम में एडीएम ने किया रुद्राभिषेक व निरीक्षण

बलिया बेलौन बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर में शुक्रवार को एडीएम भूमि उपसमाहर्ता बिनोद कुमार, सीओ रिजवान आलम एवं मंदिर न्यास समिति के पदाधिकारियों ने सालमारी स्थित बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर का दौरा किया. इस दौरान एडीएम ने मंदिर प्रांगण में विशेष पूजा-अर्चना व रुद्राभिषेक किया. पूजा के बाद अधिकारियों ने पर्यटन विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. उसकी प्रगति तथा गुणवत्ता पर बारीकी से नजर डाली. अपर समाहर्ता ने मंदिर परिसर में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि गोरखनाथ धाम धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आते हैं. इसलिए इसकी संरचना व सुविधाओं को बेहतर बनाना आवश्यक है. मंदिर से सटे खाली पड़ी जमीनों का जायजा लिया. आसपास की कुछ जमीनों के अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये. उनका कहना था कि अधिग्रहण से मंदिर क्षेत्र का विस्तार होगा. श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, विश्राम स्थल तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा. आजमनगर अंचलाधिकारी रिजवान आलम भी उपस्थित रहे. मंदिर न्यास समिति के पदाधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. भूमि सुधार एवं राजस्व संबंधी कागजात की स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी मंदिर परिसर में जल निकासी, रास्तों के चौड़ीकरण व श्रद्धालुओं के बैठने की उचित व्यवस्था करने की मांग रखी. मौके पर मंदिर न्यास समिति के सचिव पिंटू यादव, उपाध्यक्ष अक्षय कुमार सिंह, सदस्य देवनारायण नूनिया, राजेश भगत, पिंटू कुमार शाह, श्याम नाथ यादव, पंचानंद यादव, नारायण बिन, प्रदीप शर्मा, सनी यादव, फनी सिंह, अंकित यादव, गणेश बोसाक समेत कई लोग मौजूद रहे. मंदिर के पुजारी सुरजीत बनर्जी व राजेश तिवारी ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए मंदिर की परंपरा और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाले. मंदिर न्यास समिति ने प्रशासन से आग्रह किया कि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाय. ताकि विकास योजनाओं में तेजी लाई जा सके. समिति के सदस्यों ने कहा कि यदि पर्यटन विभाग और प्रशासन सहयोग करें तो बाबा गोरखनाथ धाम को एक बड़े धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है. निरीक्षण कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि मंदिर क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जायेगी. प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर जल्द ही ठोस पहल की जायेगी.