कटिहार : केंद्र एवं राज्य सरकार के जनविरोधी नीति के खिलाफ बुधवार को महागठबंधन एवं वाम दलों के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया. समाहरणालय के समीप महागठबंधन एवं वाम दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करते हुए केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की.
रेलवे सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण करने, बेरोजगारी, महंगाई, अपराधी घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि, अर्थ व्यवस्था में गिरावट सहित विभिन्न जनविरोधी नीतियों के खिलाफ वक्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस विधायक पूनम पासवान ने शामिल रहीं.
विधायक पासवान ने केंद्र एवं राज्य सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार पूरी तरह वादाखिलाफी कर रही है. हर तबका सरकार की नीतियों से परेशान है. रालोसपा जिला अध्यक्ष उमाकांत आनंद ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गयी है.
स्वास्थ्य की स्थिति भी बदतर है. दूसरी तरफ केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में देने पर आमादा है. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रेम राय ने कहा कि देश व प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है. सरकार की नीतियों की वजह से आम लोग परेशान है. हत्या, बलात्कार की घटनाएं आम हो चुकी है.
सीपीएम के वरिष्ठ नेता वारिस हुसैन ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब, किसान, मजदूर पर जुल्म कर रही है. सरकार की नीति बिल्कुल कॉरपोरेट सेक्टर के हित में है. राजद नेता समरेंद्र कुणाल ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है. जब तक रोजगार उपलब्ध नहीं होगा.
तब तक इसी तरह बेरोजगारी बढ़ती रहेगी. केंद्र सरकार सरकार बिल्कुल जनविरोधी काम कर रहे है. राजद नेता मनोहर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से ही हम लोग परेशान है. प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महागठबंधन व वाम दल के नेताओं ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानों पर हमला कर रही है.
कार्यक्रम पर प्रदर्शनकारियों को सीपीएम नेता दयानंद सिंह, कांग्रेसी जिला महासचिव राकेश यादव, रालोसपा नेता अंकित सिंह, अरुण सिंह, राजद नेता मणिकांत यादव, भोला पासवान, सुदामा सिंह, वीआईपी मदन मोहन निषाद, अखिलेश यादव, संतोष मेहता, सिद्धार्थ झा सहित कई नेताओं ने संबोधित किया. प्रदर्शनकारियों के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र जिला पदाधिकारी को सौंपा.