भभुआ नगर. सहकारिता विभाग की पहल पर जिले की प्रत्येक पंचायत में पैक्स के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाना है. पैक्स को डिजिटल बनाने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से यह योजना बनायी गयी है. यह योजना जल्द ही धरातल पर लागू हो जायेगी. हालांकि, जिले की 105 पंचायत में सर्विस सेंटर खुल गया है. शेष बची पंचायत में भी शीघ्र ही सर्विस सेंटर खोला जायेगा. इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी शशिकांत शशि ने बताया कि अभी तक कुल 151 पैक्स समितियों में से 105 समितियों में सीएससी खोला जा चुका है, जो की राज्य में दूसरे स्थान पर है. आगे भी बची हुई समितियों में सीएससी खोलने के लिए प्रक्रिया जारी है. शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 110 पैक्सों को सीएससी आइडी भी आवंटित किया जा चुका है. इसमें से 105 सक्रिय है. हमारा यह अभियान है कि जल्द ही सभी 151 पंचायतों में सीएससी पूरी तरह सक्रिय हो जाये. साथ ही बताया कि लगभग ढ़ाई परसेंट से लेकर 35 प्रतिशत तक का लाभ सीएससी संचालकों को अलग अलग सेवाओं में मिलता है. पैक्स समितियों के डिजिटलाइजेशन के चल रहे कार्य से आर्थिक रूप से पैक्स सशक्त होंगे. डीसीओ ने बताया कि कैमूर में पैक्स समितियां हर तरह से मजबूत बने, इसके लिए प्रयास जारी है. सीएससी खुलने से ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधा उनके गांव में तो मिलेगी ही, पैक्सों को भी तत्कालीन रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा. = किसानों की सुविधा के लिए बनायी गयी है यह कार्य योजना जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कहा कि सहकारिता विभाग की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके गांव में ही उपलब्ध हो जायेगा. इसके लिए सहकारिता विभाग हर पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) खोलने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है. सहकारिता विभाग का लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा करते हुए जल्द ही सभी पैक्सों को कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ दिया जायेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा सेवाएं मिल सकेंगी. साथ ही पैक्स समितियां भी आर्थिक रूप से मजबूत बनेगी. इस योजना के तहत डिजिटल सशक्तीकरण साथ किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके गांव में ही मिल सकेगा. अब गांवों में मिलेगा रेल से हवाई जहाज तक का टिकट सहकारिता विभाग की इस पहल से सभी तरह की डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी. साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके गांव में ही उपलब्ध हो सकेगा. उन्होंने बताया कि पैक्सों को सीएससी आइडी उपलब्ध करवाना सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है. इसके तहत पैक्स में सीएससी स्थापित होगा, जिससे ग्रामीणों को आधार, पैन कार्ड, बैंकिंग, बीमा, जीवन बीमा, वाहन बीमा, बिजली बिल, लोन ईएमआई कलेक्शन, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं, कृषि, बीमा, रेलवे रिजर्वेशन, बस और हवाई टिकट बुकिंग, आयुष्मान भारत समेत तीन सौ से ज्यादा सेवाएं मिल सकेंगी. इसके अलावा सहकार से समृद्धि तक के तहत केंद्र सरकार की योजना जैसे पैक्स कंप्यूट्राइज़ेसन, बहुउद्देशीय समितियों की सदस्यता, पैक्सो में जनऔषधि, किसान समृद्धि केंद्र, अन्य योजनाओं को पैक्सो के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने सहित कई लाभ किसानों को आसानी से मिलने लगेगा.
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