बाल आश्रय गृहों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं पर जताया संतोष

सचिव व सहायक निदेशक ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा का लिया जायजा कौशल विकास व वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर, लीगल फ्री प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भभुआ सदर. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिशा-निर्देशों के आलोक में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव व जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न बाल आश्रय गृहों का सघन निरीक्षण किया गया. अधिकारियों के इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य वहां रह रहे बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना व कानूनी मानकों के अनुपालन की जांच करना था. सबसे पहले निरीक्षण टीम ने भभुआ स्थित दत्तक ग्रहण संस्थान में शून्य से छह वर्ष तक के बच्चों के रखरखाव का जायजा लिया. यहां स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण चार्ट व आहार तालिका की समीक्षा की गयी. टीम ने शिशुओं के लिए उपलब्ध दूध, बेबी फूड व स्वच्छता की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया. संस्थान को निर्देश दिये गये कि बच्चों के ”लीगल फ्री” होने की प्रक्रिया में तेजी लायें, ताकि उन्हें जल्द परिवार मिल सके. यहां सुरक्षा व केयर-टेकर्स की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित पायी गयी. इसके बाद अधिकारियों ने मोहनिया स्थित बृहद आश्रय गृह में किशोरों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया. जांच के क्रम में बच्चों के रहने के स्थान, बिस्तर व शैक्षणिक वातावरण को देखा गया तथा बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली गयी. यहां वोकेशनल ट्रेनिंग व कौशल विकास की भी समीक्षा की गयी, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें. साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसिलिंग व खेलकूद की सुविधाओं को भी परखा गया. अंत में टीम चैनपुर प्रखंड के केवां स्थित बाल सुरक्षा गृह पहुंची, जहां सुरक्षा मानकों व कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को सही पाया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ शेल ने बताया कि सभी संस्थानों में व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप पायी गयी हैं. सहायक निदेशक हिमांशु पांडेय ने स्पष्ट किया कि प्रशासन बच्चों के सर्वांगीण विकास व विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इस दौरान संस्थान के अधीक्षक व विनीत कुमार आदि भी उपस्थित रहे.