उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देने पर शिक्षा विभाग सख्त 24 घंटे का अल्टीमेटम, नहीं तो होगी विभागीय कार्रवाई भभुआ नगर. जिले में मुख्यमंत्री परिवहन योजना सत्र 2017–18 के तहत प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक जमा नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. विभाग द्वारा जिले के 105 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में स्पष्ट रूप से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि संबंधित प्रधानाध्यापक कार्यालय में उपस्थित होकर योजना से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करें. यह कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा योजना द्वारा जारी आदेश के आलोक में की गयी है. आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री परिवहन योजना का उद्देश्य विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना था, जिसके लिए निर्धारित राशि का आवंटन किया गया था. बावजूद इसके कई विद्यालयों द्वारा वर्षों बीत जाने के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया, जो गंभीर वित्तीय व प्रशासनिक लापरवाही की श्रेणी में आता है. डीपीओ लेखा योजना ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि पूर्व में कई बार मौखिक व लिखित रूप से स्मरण कराया गया, इसके बावजूद संबंधित प्रधानाध्यापकों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी. इसे विभागीय निर्देशों की अवहेलना मानते हुए अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में चेतावनी दी गयी है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने अथवा संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी. इसमें वेतन स्थगन, अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित अन्य दंडात्मक कदम भी उठाये जा सकते हैं. शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से जिले के विद्यालयों में हड़कंप मच गया है. प्रधानाध्यापक अब आवश्यक अभिलेख जुटाने में लगे हुए हैं. विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
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