जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में जहानाबाद डीएम सख्त, लंबित योजनाएं जल्द पूरी करने का निर्देश

जहानाबाद जिला पदाधिकारी ने जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की. अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया और लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए.

jehanabad News : जहानाबाद जिला पदाधिकारी छिरिंग वाई भूटिया की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में विभिन्न विभागों की मासिक प्रगति, लंबित मामलों, अंतर्विभागीय समन्वय और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई. साथ ही पिछली बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन एवं विभागवार मासिक प्रगति प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई.

अनुपस्थित अधिकारियों से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण

बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा जिन विभागों ने मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर) उपलब्ध नहीं कराया, उन्हें अगली बैठक से पहले सभी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

विकास योजनाओं के लिए इस माह उपलब्ध कराएं जमीन

डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र, महादलित सामुदायिक भवन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पंचायत सरकार भवन, महिला पुलिस यूनिट, सड़क निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं के लिए इस माह के भीतर आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाए. लंबित सीमांकन और मापी के मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन करने को कहा गया.

पेयजल, नल-जल और खराब चापाकलों पर विशेष जोर

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को खराब चापाकलों की शीघ्र मरम्मत, हर घर नल-जल योजना से वंचित टोलों में पेयजल उपलब्ध कराने तथा पेयजल संकट वाले 95 विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

मनरेगा में जल संरक्षण योजनाओं को मिलेगी प्राथमिकता

मनरेगा के तहत भू-जल संवर्धन, जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया. आईसीडीएस के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की नियमित स्क्रीनिंग तथा कुपोषित बच्चों को समयबद्ध पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया.

औद्योगिक विकास के लिए 100 एकड़ भूमि चिह्नित करने का निर्देश

एग्री स्टैक की समीक्षा के दौरान मखदुमपुर में एक माह के भीतर 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने तथा सभी अंचल अधिकारियों को औद्योगिक विकास के लिए एक स्थान पर 100 एकड़ भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया गया. वहीं मुख्यमंत्री के 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शिलान्यासित 20 योजनाओं का कार्य शीघ्र शुरू करने को कहा गया.

स्कूलों, खेल और जीविका योजनाओं पर भी समीक्षा

बैठक में डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के भवनों की मरम्मत, मोदनगंज में आउटडोर स्टेडियम के लिए भूमि उपलब्ध कराने, प्रत्येक प्रखंड में कम से कम तीन सक्रिय खेल क्लब गठित करने तथा जीविका की "दीदी की रसोई" एवं सिलाई केंद्रों के संचालन के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए.

संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने की चेतावनी

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जुलाई में तीन होम डिलीवरी के मामले सामने आने पर डीएम ने सिविल सर्जन को कड़ी चेतावनी देते हुए सभी प्रसव संस्थागत रूप से कराने के निर्देश दिए. श्रावणी मेले को पूर्णतः बाल श्रम मुक्त रखने और खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच कर खाद्य गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया.

रूफटॉप सोलर लगाने का किया आह्वान

बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों और कर्मियों से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने आवासों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने की अपील की. उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय, समयबद्ध कार्य निष्पादन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया.

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By Mritunjay Jehanabad

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