जहानाबाद नगर. ग्राम प्लेक्स भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में वेबकास्ट के माध्यम से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय को बाल संरक्षण, पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल-अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा अभियान की गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रसारित करना था. साथ ही बाल विवाह के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों के बारे में समाज को जागरूक करना है. यह अभियान आठ मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तक चलेगा. नागरिकों, धार्मिक नेताओं, सामुदायिक संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, स्कूलों और युवाओं को इस सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए एकजुट होने की पहल किया गया है. साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया. बाल विवाह मुक्त कार्यक्रम डीएम अलंकृता पाण्डेय के निर्देश पर डीडीसी डॉ प्रीति की अध्यक्षता में किया गया. इस अवसर पर एडीएम विभागीय जांच, डीपीओ आइसीडीएस, जिला कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता हुमा, वरीय उपसमाहर्ता नेहा, सीडीपीओ ग्रामीण रेणु कुमारी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक ज्योत्सना कुमारी, केश वर्कर अंजुशा कुमारी, शक्ति सदन की प्रभारी पुनर्वास पदाधिकारी विनीता कुमारी, मिशन शक्ति हब शैलेश कुमार के साथ जिले की महिलाओं ने बाल विवाह को रोकने और बाल अधिकारों की रक्षा करने की शपथ ली. बाल विवाह मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया. हेल्पलाइन नंबर 1098 (चाइल्डलाइन), 181 महिला हेल्पलाइन तथा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल के बारे में जानकारी दिया गया ताकि अधिक से अधिक बाल विवाह को रोका जा सके. मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि देश 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है