जहानाबाद नगर. डीएम अनिल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभी सीओ एवं राजस्व अधिकारियों के साथ राजस्व संबंधित यथा भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, अतिक्रमण, सरकारी भूमि का अतिक्रमण, भूमि मापी, इ-मापी, माननीय उच्च न्यायालय में दायर मामलों के निष्पादन, भूमि बैंक बनाने, नीलाम पत्रवाद, लोक सेवाओं के अधिकार से संबंधित मामलों और आपदा से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की गयी. बैठक में पूर्व के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गयी. प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा होमा इरफान ने बैठक में विभिन्न निर्देश दिये. अंचल स्तर पर दाखिल-खारिज और इ-दाखिल खारिज से संबंधित कार्यों के निष्पादन के मूल्यांकन में एक अप्रैल, 2025 से 14 जनवरी तक रतनी फरीदपुर अंचल ने 99.82% कार्य संपन्न कर सबसे अधिक निष्पादन किया, जबकि मखदुमपुर अंचल में 98.32% कार्य पूरा हुआ. जिलास्तर पर कुल 1,35,232 आवेदन में से 1,34,012 का निष्पादन किया गया, यानी 99.10% कार्य पूर्ण हुआ. परिमार्जन से संबंधित कार्यों में जहानाबाद सदर अंचल ने 88.08% कार्य संपन्न कर सबसे अधिक प्रदर्शन किया, जबकि रतनी फरीदपुर अंचल में यह 75.86% रहा. जिला स्तर पर डिजिटाईज्ड जमाबंदी में सुधार के लिए 20,756 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 17,559 का निष्पादन किया गया. डीएम ने निर्देश दिया कि डिजिटाईज्ड जमाबंदी सुधार पूरी जिम्मेदारी और एकाग्रता के साथ किया जाये और निष्पादन की गति बढ़ायी जाये. अभियान बसेरा की समीक्षा में पाया गया कि पिछले माह की तुलना में सुधार हुआ है और जिले में कुल 2,499 सर्वे के विरुद्ध 1,826 भूमिहीनों को भूमि आवंटित की गयी. दिसंबर 2025 में अभियान बसेरा फेज-2 का लक्ष्य 101.12% पूरा हुआ. डीएम ने निर्देश दिया कि जिन अंचलों में आवंटन कम हुआ है, वहां प्रगति सुनिश्चित की जाये. बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक शिकायतों और मुख्यमंत्री जनता दरबार में प्राप्त मामलों को प्राथमिकता के स्तर पर निष्पादित किया जाए और उसकी सूचना अपर समाहर्ता को उपलब्ध करायी जाये, ताकि विभागीय स्तर से त्वरित कार्रवाई की जा सके.
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