जमुई : राज्य ग्रामीण आवास सेवा संघ (जिला इकाई जमुई) की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को कृष्णा सिंह स्टेडियम परिसर में आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी 10 प्रखंडों से आए 60 से अधिक ग्रामीण आवास कर्मियों—जिनमें ग्रामीण आवास सहायक, लेखा सहायक और पर्यवेक्षक शामिल थे, ने हिस्सा लिया.
कर्मचारियों ने पिछले करीब नौ महीनों से लंबित वेतन, अनियमित पारिश्रमिक और इसके कारण उत्पन्न गंभीर आर्थिक तंगी पर गहरी चिंता व्यक्त की. अपनी जायज मांगों को विभाग एवं राज्य सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने के लिए रणनीति तैयार की गई.
प्रमुख बिंदु एवं निर्णय:
- 13 अगस्त को ZOD App पर शून्य रिपोर्ट: संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कार्य बहिष्कार जारी रहेगा और 13 अगस्त को भी ZOD App पर रिपोर्ट शून्य (Zero) ही दर्ज की जाएगी। संघ का कहना है कि 9 माह से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के परिवारों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है.
- डायरेक्टर और DDC को सौंपा ज्ञापन: जिलाध्यक्ष उत्तम कुमार दास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीआरडीए (DRDA) डायरेक्टर और डीडीसी (DDC) से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा.
जिला इकाई का पुनर्गठन: उत्तम कुमार दास पुन: जिलाध्यक्ष निर्वाचित
संगठन को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए सर्वसम्मति से नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया:
| पद | मनोनीत पदाधिकारी |
| अध्यक्ष | उत्तम कुमार दास |
| उपाध्यक्ष | राजेश पासवान |
| सचिव | मो. आसिफ अलीम |
| कोषाध्यक्ष | मो. शकील अहमद |
| महासचिव | प्रवीण कुमार |
| मीडिया प्रभारी | विक्रम कुमार |
| संगठन मंत्री | सतीश प्रसाद |
| प्रवक्ता | प्रवीण कुमार झा |
| संयुक्त सचिव | नीरज पासवान |
कार्यकारिणी सदस्य: रणधीर भारती, पियूष सिंह, नीतीश कुमार, अनूप कुमार, रोहित कुमार, छोटेलाल मालाकार, विपिन कुमार, मनोज कुमार सिंह, सनोज पासवान, संजीत, कुमारी संजना एवं प्रीति कुमारी.
"अधिकारी विरोध नहीं, हक की लड़ाई"
संघ ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि लंबित वेतन और सम्मानजनक मानदेय की मांग के लिए है.
अध्यक्षता करते हुए उत्तम कुमार दास ने कहा:
"हमारी संख्या हमारी ताकत है, हमारी एकता हमारी पहचान है और अपने अधिकार एवं सम्मान के लिए संघर्ष हमारा संकल्प है। जिले के सभी 10 प्रखंडों के कर्मियों की एकजुटता ने साबित कर दिया है कि हम अपने हक के लिए मजबूती से खड़े हैं."