चकाई में आवास प्लस की सूची पर ग्राम सभा शुरू, जानें किस पंचायत में कब होगी बैठक

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छूटे हुए पात्र परिवारों को लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है. आवास प्लस 2024 की प्राथमिकता सूची का ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जा रहा है. जानिए कब और कैसे होगी यह प्रक्रिया.

ChakAI Awas Plus 2.0 List : चकाई प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छूटे हुए पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने की प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच गयी है. आवास प्लस 2024 के सर्वे से तैयार प्राथमिकता सूची का ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जा रहा है. इसके लिए प्रखंड प्रशासन ने पंचायतवार रोस्टर जारी कर दिया है. अलग-अलग पंचायतों में निर्धारित तिथि पर ग्राम सभा आयोजित कर सूची पर चर्चा और अनुमोदन किया जायेगा.

बीडीओ मनीष आनंद ने प्रखंड की सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव और ग्रामीण आवास सहायकों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ग्राम सभा से अनुमोदित सूची को हर हाल में 30 सितंबर 2026 तक प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा.

सर्वे में छूटे परिवारों को योजना से जोड़ने की तैयारी

बीडीओ मनीष आनंद ने बताया कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग, पटना के निर्देश तथा भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के आधार पर आवास प्लस 2024 के माध्यम से सर्वे कराया गया है.

इस सर्वे का उद्देश्य आवास योजना से अब तक छूटे हुए पात्र परिवारों की पहचान करना है. सर्वे के बाद तैयार पीडब्ल्यूएल यानी प्राथमिकता सूची को अब ग्राम सभा के सामने रखा जा रहा है. ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद सूची को आगे की प्रक्रिया के लिए प्रखंड कार्यालय भेजा जायेगा.

इस प्रक्रिया का सीधा संबंध उन ग्रामीण परिवारों से है, जिनके पास पक्का और सुरक्षित आवास नहीं है तथा जो आवास योजना के लाभ से अब तक वंचित रहे हैं. ऐसे परिवारों के लिए ग्राम सभा की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पंचायत स्तर पर तैयार सूची को इसी प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना है.

27 सितंबर को पंचायत विकास दिवस पर विशेष ग्राम सभा

पंचायती राज विभाग के अनुसार सितंबर महीने के अंतिम रविवार यानी 27 सितंबर को पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाना है. इसी दिन को मुख्य तिथि मानते हुए अधिक से अधिक पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित कर आवास प्लस की प्राथमिकता सूची का अनुमोदन कराने का निर्देश दिया गया है.

हालांकि, जिन पंचायतों में पंचायत सचिव या ग्रामीण आवास सहायक एक से अधिक पंचायतों के प्रभार में हैं, वहां निर्धारित तिथि से पहले या बाद में भी ग्राम सभा आयोजित की जा सकती है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पंचायतों में समय सीमा के भीतर सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो सके.

समय पर ग्राम सभा नहीं हुई तो स्वतः अनुमोदित मानी जायेगी सूची

बीडीओ की ओर से जारी पत्र में ग्राम सभा को लेकर समय सीमा भी स्पष्ट कर दी गयी है. यदि निर्धारित समय के अंदर मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा का आयोजन नहीं कराया जाता है, तो प्राथमिकता सूची स्वतः अनुमोदित मानी जायेगी.

ऐसी स्थिति में पंचायत सचिव को इसकी लिखित सूचना बीडीओ को देनी होगी. इससे पंचायत स्तर पर प्रक्रिया में देरी होने की स्थिति में भी आवास योजना की सूची को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला रहेगा.

ग्राम सभा की जियो टैगिंग भी होगी

आवास योजना की प्रक्रिया में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखने के लिए ग्राम सभा की जियो टैगिंग भी की जायेगी. विभागीय एप के माध्यम से ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत सचिव मिलकर ग्राम सभा की जियो टैगिंग करेंगे.

इससे ग्राम सभा के आयोजन और सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा. प्रशासन की ओर से पंचायत स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों को निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है.

इन पंचायतों में तय है ग्राम सभा का कार्यक्रम

चकाई प्रखंड में पंचायतवार ग्राम सभा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. 21 सितंबर को घुटवे, चंद्रमंडीह, पेटरपहरी, सिल्फरी, डढ़वा, चकाई और फरियाताडीह पंचायत में ग्राम सभा होगी.

23 सितंबर को कियाजोरी, परांची, सरौन, ठाढ़ी और रामचंद्रडीह पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन निर्धारित है.

25 सितंबर को नोआडीह, कल्याणपुर, बोंगी, गजही और माधोपुर पंचायत में ग्राम सभा होगी.

वहीं 27 सितंबर को पोझा, दुलमपुर, बरमोरिया, बामदह, चौफला और रामसिंहडीह पंचायत में ग्राम सभा आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया गया है.

ChakAI Awas Plus 2.0 List: अब लाभार्थियों की नजर ग्राम सभा की प्रक्रिया पर

आवास प्लस 2024 के सर्वे में शामिल परिवारों के लिए अब ग्राम सभा का चरण महत्वपूर्ण है. सूची के अनुमोदन के बाद इसे प्रखंड कार्यालय में जमा कराया जाना है. इसके बाद विभागीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया पूरी होगी.

प्रशासन के निर्देश से यह भी स्पष्ट है कि पूरी प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना है. ऐसे में पंचायतों में ग्राम सभा के आयोजन, सूची के अनुमोदन और उसकी रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पंचायत स्तर के पदाधिकारियों और कर्मियों पर रहेगी.