Hajipur News : बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी ‘सात निश्चय’ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में वैशाली जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. बिहार विकास मिशन द्वारा जारी मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार वैशाली ने राज्य के सभी 38 जिलों में पहला स्थान प्राप्त किया है. अप्रैल 2025 में 20वें स्थान पर रहने वाला जिला अप्रैल 2026 की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया.
प्रभावी मॉनिटरिंग से मिली सफलता
जिले की इस उपलब्धि का श्रेय डीएम वर्षा सिंह के नेतृत्व में सतत अनुश्रवण, प्रभावी निर्देशन और परिणामोन्मुखी प्रशासनिक कार्यशैली को दिया जा रहा है. डीएम द्वारा योजनाओं की नियमित समीक्षा, प्रखंड और पंचायत स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग तथा समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने से सात निश्चय योजना के बेहतर परिणाम सामने आए हैं.
जनता दरबार से समस्याओं का त्वरित समाधान
डीएम द्वारा जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर नियमित जनता दरबार आयोजित कर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है. सात निश्चय की प्रत्येक योजना की सूक्ष्म समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं. विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे आम लोगों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत हुआ है.
पेयजल, सड़क और सिंचाई योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन
‘स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव’ और ‘स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर’ के लक्ष्य की दिशा में जिले में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं. हर घर नल का जल योजना के प्रभावी संचालन से इस वर्ष भीषण गर्मी के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति नहीं बनी.
वहीं हर गांव सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जिले में करीब 94 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए तेजी से काम चल रहा है. हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना से किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल रही है, जबकि सुलभ संपर्कता योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों और संपर्क मार्गों का निर्माण लगातार जारी है.
महिला सशक्तीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस
जिले में महिलाओं के सशक्तीकरण को प्राथमिकता देते हुए स्वरोजगार, उद्यमिता और उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है. इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक किया गया है, जिससे आम नागरिकों और पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं.
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