child labor rescue: श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के दिशा-निर्देश पर जिले में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में धावादल ने पासवान चौक रोड स्थित राजपूत कॉलोनी के मेसर्स डाउन टाउन रेस्ट्रो एंड कैफे में जांच की. जांच के दौरान एक बाल श्रमिक को काम करते हुए पाया गया. टीम ने तत्काल उसे विमुक्त कराया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष सुपुर्द कर दिया.
न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने की बात सामने आयी
जांच के दौरान पूछताछ में यह भी सामने आया कि बाल श्रमिक को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था. श्रम विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नियोजक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
श्रम अधीक्षक अलख निरंजन ने बताया कि विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष सौंप दिया गया है. संबंधित नियोजक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने और अन्य अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है.
पुनर्वास कोष में जमा करायी जाएगी राशि
श्रम विभाग के अनुसार, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, यथा संशोधित 2016 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. न्यूनतम मजदूरी से संबंधित प्रावधानों के तहत भी नियोजक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
विभाग ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में नियोजक से प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रुपये पुनर्वास कोष में जमा कराया जाना है.
शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा
विमुक्त बाल श्रमिक को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में तीन हजार रुपये उसके बैंक खाते में उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये की राशि उसके नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट कराने की प्रक्रिया भी नियमानुसार की जाएगी.
बाल श्रमिक और उसके परिवार को शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं से पात्रता के आधार पर जोड़ने की कार्रवाई संबंधित विभागों के माध्यम से की जाएगी.
धावादल में ये अधिकारी रहे मौजूद
कार्रवाई के दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संजीत कुमार चौधरी, लालगंज के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रमोद कुमार त्रिपाठी, देसरी की श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रिया आर्या और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे.