Gopalganj News : सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू और एनडीए के प्रत्याशी ई. आनंद पुष्कर ने हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से एक उच्चस्तरीय शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान शिक्षक समाज से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे.
शिक्षा मंत्री को सौंपा गया मांग पत्र
मुलाकात के दौरान ई. आनंद पुष्कर ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के क्रियान्वयन के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में आवश्यक संशोधन संबंधी एक विस्तृत ज्ञापन शिक्षा मंत्री को सौंपा, ताकि शिक्षकों को आ रही व्यावहारिक परेशानियों से राहत मिल सके.
बैठक में कई दिग्गज नेता रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान विधायक केदार नाथ सिंह और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव विनय मोहन भी विशेष रूप से मौजूद रहे. सभी ने मिलकर शिक्षा विभाग और शिक्षकों के हित से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बात रखी.
प्रमुख मांगों में स्थानांतरण और नियम संशोधन शामिल
ज्ञापन के माध्यम से प्रोबेशन अवधि की बाध्यता समाप्त करने, सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण में सहमति का प्रावधान करने, सेवानिवृत्ति के निकट शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा देने और मॉडल विद्यालयों के शिक्षकों को इसका लाभ देने की मांग की गई.
एएनओ और मेडिकल लीव की बहाली का आग्रह
इसके साथ ही एनसीसी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स (ANO) को उनके मूल विद्यालयों में पुनः पदस्थापित करने तथा स्थानीय निकाय के विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों को पूर्व की भांति मेडिकल लीव का लाभ बहाल करने की पुरजोर मांग की गई.
पुस्तकालयाध्यक्षों को भी लाभ देने की मांग
बैठक में यह भी आग्रह किया गया कि विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों को भी शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 और उससे जुड़ी एसओपी के दायरे में रखते हुए स्थानांतरण का लाभ प्रदान किया जाए.
शिक्षा मंत्री का सकारात्मक आश्वासन
शिक्षकों की तमाम मांगों को गंभीरता से सुनने के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आश्वासन दिया कि विभागीय स्तर पर सभी बिन्दुओं पर नियमसम्मत और न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी, जिससे शिक्षकों के हितों की रक्षा हो सके.
शिक्षकों के सम्मान के लिए जारी रहेगा संघर्ष
मुलाकात के बाद ई. आनंद पुष्कर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शिक्षक समाज के सम्मान, अधिकार और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी.
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