गोपालगंज. जिले के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पिछले 11 वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं पर खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) अब तक जमा नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. वर्ष 2015 से अब तक करीब 46 करोड़ रुपये खर्च किये गये, लेकिन इस राशि का पूरा हिसाब-किताब अभी तक विभाग को नहीं मिल पाया है.
डीइओ योगेश कुमार की अध्यक्षता में की गयी समीक्षा बैठक
इस मामले को लेकर बुधवार को जिला शिक्षा कार्यालय में डीइओ योगेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई. बैठक में मध्याह्न भोजन योजना के डीपीओ ब्रजेश कुमार, माध्यमिक शिक्षा के डीपीओ प्रवीण कुमार प्रभात तथा कई सरकारी उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक शामिल हुए. बैठक में पता चला कि जिले के 45 से अधिक सरकारी विद्यालयों ने अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है. इस कारण शिक्षा विभाग को यह जानकारी नहीं मिल पायी है कि विभिन्न योजनाओं की राशि किस प्रकार खर्च की गयी. इन योजनाओं में साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, बिहार दर्शन योजना और एसी-डीसी बिल से जुड़े खर्च शामिल हैं. डीइओ योगेश कुमार ने सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि वे 14 मई तक हर हाल में अपने विद्यालय का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कर दें. उन्होंने बताया कि जिले से प्राप्त सभी कागजात 15 मई को शिक्षा विभाग के पटना मुख्यालय भेजे जायेंगे. डीईओ ने साफ कहा कि जो प्रधानाध्यापक तय समय सीमा तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में खर्च किये गये पैसे का सही और समय पर हिसाब देना जरूरी है.