गोपालगंज. नगर परिषद के सभागार में मुख्य पार्षद हरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में नगर परिषद बोर्ड की बैठक आयोजित हुई. इसमें कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे व बोर्ड के सदस्य शामिल हुए. शहर के राजेंद्र बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी का मामला उठा. इसका प्रस्ताव पारित कर उच्चस्तरीय जांच की मांग की गयी. बोर्ड ने गंभीरता से अपना पक्ष रखने का निर्णय लिया. वहीं नाली-गली योजना को हर हाल में पूरा कराने पर जोर दिया गया, जिससे जलजमाव की समस्या शहर में कहीं नहीं रहे.
दलित एवं महादलित बस्ती में विकास को प्राथमिकता
नये साल में दलित एवं महादलित बस्ती में विकास को प्राथमिकता देते हुए नली-गली योजनाओं को कराने का निर्णय लिया गया. नगर परिषद में समग्र विकास योजना के 70 योजनाओं को मंजूरी दी गयी. शहर की सफाई को लेकर माननीय पार्षदों के द्वारा सुझाव दिया गया कि शहर में मुख्य सड़कों एवं चौक-चौराहों पर बड़े-बड़े डस्टबिन रखे जाये. सफाई को लेकर लोगों को जागरूक किया जायेगा एवं दलित बस्तियों में विशेष सफाई अभियान चला कर सफाई का कार्य कराया जायेगा. शहर को हरा-भरा करने के लिए सड़कों के किनारे पौधे लगाने का निर्णय भी बोर्ड की बैठक में लिया गया.
प्रभात खबर के न्यूज पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए बनी कमेटी
प्रभात खबर में 30 दिसंबर के अंक में छपे समाचार शाम होते ही अंधेरे में गुम हो जाती गली-मुहल्ले का असर नगर परिषद की बैठक में दिखा. कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने इस मामले में तत्काल प्रभाव से स्ट्रीट लाइट को लगाने के लिए कमेटी का गठन किया, जो एक जनवरी के बाद वार्ड में सर्वे कर शहर में स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव देंगे. अगले तीन माह के भीतर शहर को जगमग कराया जायेगा. शहर को अंधेरे में मुक्ति मिल जायेगी.गरीबों के बीच बांटा जायेगा कंबल
बैठक में जनवरी माह में गरीब एवं असहाय लोगो को कंबल बांटने का भी निर्णय लिया गया. उपस्थित पार्षदों से आपसी मतभेद को भुला कर शहर के विकास में एकजुट रहने का सुझाव दिया गया.नगर परिषद की बैठक से माननीयों ने किया बायकॉट
नगर परिषद की बैठक में पहुंचे विधायक कुसुम देवी, विधान पार्षद राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू सिंह व वार्ड नं एक के पार्षद डॉ तनवीर अहमद बैठक को बॉयकाट कर निकल गये. शहर में सफाई के नाम पर प्रतिमाह 30 से 40 लाख रुपये प्रतिमाह खर्च करने के बाद भी शहर की नारकीय स्थिति को लेकर सवाल किया गया. कई योजनाएं थीं, जिसकी प्रोसिडिंग की मांग करने पर नगर परिषद देने से इंकार कर दिया. शहर की विकास योजनाओं में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाते हुए माननीय बहिष्कार कर निकल गये और सरकार से उच्चस्तरीय जांच की मांग की.
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