गोपालगंज: भारत सरकार के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान 'एक पेड़ मां के नाम-3.0' के तहत गोपालगंज जिले का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहने पर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. विभाग ने सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को 10 अगस्त तक इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर पौधरोपण, पर्यावरणीय गतिविधियों और फोटो सहित पूरी रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया है. समय सीमा का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान है अभियान का उद्देश्य
भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय वृक्षारोपण योजना के राज्यस्तरीय क्रियान्वयन के लिए बिहार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. विद्यालयों में अभियान का संचालन शिक्षा मंत्रालय के इको क्लब फॉर मिशन लाइफ कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है. इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा राज्य शिक्षा विभाग को सौंपी गई है.
इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मां और मातृभूमि के प्रति सम्मान व्यक्त करना है. इसके तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण, पौधों की जियो-टैगिंग, उनकी सुरक्षा तथा छात्रों और समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना शामिल है.
लक्ष्य से काफी पीछे है गोपालगंज
शिक्षा विभाग की समीक्षा के अनुसार जिले को अभियान के तहत 1,73,328 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है. इसके मुकाबले अब तक इको क्लब पोर्टल पर केवल 552 पौधों का ही रिकॉर्ड दर्ज किया गया है. वहीं जिले के सिर्फ 20 विद्यालयों के 253 विद्यार्थियों की भागीदारी दर्ज हुई है. इस आधार पर जिले की उपलब्धि मात्र 0.15 प्रतिशत रही है और गोपालगंज राज्य की रैंकिंग में नीचे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. विभाग ने इसे गंभीर स्थिति मानते हुए सभी विद्यालयों को अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया है.
10 अगस्त तक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी पूरी रिपोर्ट
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों ने अब तक इको क्लब का पंजीकरण, पौधरोपण, ग्रीन समर कैंप तथा अन्य पर्यावरणीय गतिविधियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की है, वे 10 अगस्त तक हर हाल में यह प्रक्रिया पूरी करें. पौधरोपण की तस्वीरें, गतिविधियों का विवरण तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. विभाग ने कहा कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करना भी विद्यालयों की जिम्मेदारी है.
11 अगस्त को डीएम करेंगे समीक्षा, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
शिक्षा विभाग के अनुसार 11 अगस्त को जिलाधिकारी अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे. जिन विद्यालयों की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलेगी या जिन्होंने निर्धारित समय तक पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड नहीं की होगी, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने सभी प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालय प्रबंधन से समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने की अपील की है, ताकि जिले की रैंकिंग में सुधार हो और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस अभियान को सफल बनाया जा सके.