Gopalganj APAAR ID : गोपालगंज जिले के सरकारी विद्यालयों में Gopalganj APAAR ID बनाने की रफ्तार बेहद धीमी है. जिले के 3.30 लाख से अधिक नामांकित विद्यार्थियों में अब तक केवल 2.16 लाख का ही APAAR ID पंजीकरण हो पाया है. शिक्षा विभाग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विद्यालयों को 11 जुलाई तक हर हाल में लंबित कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है. तय समय सीमा के बाद भी लक्ष्य पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
APAAR ID Update : 3.30 लाख में से 1.12 लाख विद्यार्थियों का APAAR ID अब भी लंबित
जिला शिक्षा विभाग की समीक्षा के अनुसार सरकारी विद्यालयों में कुल 3 लाख 30 हजार 908 विद्यार्थी नामांकित हैं. इनमें से अब तक केवल 2 लाख 16 हजार 427 विद्यार्थियों का Gopalganj APAAR ID पंजीकरण हो सका है, जबकि 1 लाख 12 हजार 899 विद्यार्थियों का पंजीकरण अब भी लंबित है. बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है.
Gopalganj News : आधार अपडेट होने के बाद भी हजारों छात्रों का नहीं बना APAAR ID
समीक्षा में यह भी सामने आया कि लंबित विद्यार्थियों में 31 हजार 261 छात्रों का आधार अपडेट किया जा चुका है. इसके बावजूद 17 हजार 823 विद्यार्थियों का Gopalganj APAAR ID तैयार नहीं हुआ है. शिक्षा विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए ऐसे सभी मामलों का तत्काल निष्पादन करने का निर्देश दिया है. जिन विद्यार्थियों का आधार अपडेट या सत्यापन शेष है, उनका कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा.
APAAR ID Registration Gopalganj: एचएम रोज पहुंचेंगे बीआरसी, होगी सख्त मॉनिटरिंग
शिक्षा विभाग ने सभी प्रधानाध्यापकों (एचएम) को आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) पहुंचकर लंबित Gopalganj APAAR ID और आधार अपडेट का कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया है. प्रत्येक विद्यालय की प्रगति की रोजाना समीक्षा होगी. जिन विद्यालयों की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलेगी, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जरूरत पड़ने पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी.
APAAR ID नहीं बनने पर सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं छात्र
शिक्षा विभाग के अनुसार Gopalganj APAAR ID विद्यार्थियों की डिजिटल शैक्षणिक पहचान है. इसके बिना भविष्य में नामांकन, छात्रवृत्ति, प्रमाणपत्र, शैक्षणिक रिकॉर्ड और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है. यही कारण है कि सभी विद्यालयों को 11 जुलाई तक शत-प्रतिशत पंजीकरण पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
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