गया. नगर निगम क्षेत्र की सड़कों के वर्गीकरण में सुधार किया गया है. नगर विकास और आवास विभाग ने 70 प्रधान मुख्य सड़कों को घटाकर 49 व मुख्य सड़कों को 63 की जगह 53 कर दिया है. इससे शहरवासियों को होल्डिंग टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी. लोंगों के हित में बड़ा फैसला है. उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग व बोर्ड में रोड वर्गीकरण की सूची संशोधन की स्वीकृति के बाद ही नगर विकास विभाग ने अनुमोदन किया है. उक्त बातें गुरुवार को नगर निगम सभागार में मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, पूर्व डिप्टी मेयर सह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉ अखौरी ओंकारनाथ, समिति के सदस्य विनोद यादव, पार्षद रणधीर कुमार गौतम ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही. उन्होंने कहा कि जनता की सेवा के लिए गया नगर निगम पूरी तरह गंभीर व कृत संकल्पित है. नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वीकृति के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 से नये वर्गीकरण के आधार पर होल्डिंग टैक्स लिया जायेगा.
फैलायी गयी थीं कई भ्रांतियां
निगम के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जनता सर्वोपरि है. जनता के हित व सेवा के लिए गया नगर निगम है. कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलायी थी. 2013 में कानून बनाया गया कि भवनों के होल्डिंग टैक्स के निर्धारण के लिए सड़कों का वर्गीकरण प्रत्येक पांच वर्ष पर निर्धारण करने का प्रावधान है. जिसे गजट में भी लाया गया. उस वक्त यहां के आरोप लगाने वाले विधायक भी इसी विभाग के मंत्री थे. लेकिन कुछ लोगों ने निगम के प्रति भिन्न भिन्न प्रभात भ्रांतियां व अफवाह फैलायी. नगर निगम की सड़कों का वर्गीकरण किया गया, उसमें जो गड़बड़ियां थीं. पार्षदों व लोगों से आपत्ति लेकर स्टैंडिंग व बोर्ड ने पुनः सडकों वर्गीकरण में सुधार के लिए विभाग से अनुमोदन दिया. इसके बाद अब लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी.
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