आय बढ़ाने व रोजगार सृजन पर जोर

जिला पर्षद बोर्ड की बैठक में विकास योजनाओं पर मुहर

लंबित बकाया बिल के भुगतान को लेकर कई पार्षदों ने करायी आपत्ति दर्जफोटो- गया- बैठक में शामिल विधायक मनोरमा देवी, अजय कुमार, जिला पर्षद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य

गया जी. जिला पर्षद के सभागार में शनिवार को जिला पर्षद बोर्ड की सामान्य बैठक मामूली शोर-शराबे के बीच संपन्न हुई. बैठक में कई योजनाओं व प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगी. बैठक की अध्यक्षता जिला पर्षद अध्यक्ष नैना कुमारी ने की. बैठक में बेलागंज की विधायक मनोरमा देवी व टिकारी विधायक अजय कुमार भी शामिल हुए. विधायक मनोरमा देवी ने जिले के समग्र विकास के लिए सरकार से हर संभव सहयोग दिलाने और जिला पर्षद को मनरेगा कार्यों से जोड़ने का मुद्दा सदन में उठाने का आश्वासन दिया. बैठक में सिविल सर्जन सहित जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, कार्यक्षमता, आंतरिक आय वृद्धि एवं जनहित से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा हुई. विधिक प्रावधानों और जिला पर्षद नियमावली के अनुरूप पाये जाने पर गत बैठक की कार्यवाही को पारदर्शी और प्रमाणिक मानते हुए सर्वसम्मति से संपुष्ट किया गया. जिला पर्षद की आंतरिक आय बढ़ाने को लेकर पर्षद के भूखंड पर पीपीपी मोड पर मल्टी कॉम्प्लेक्स मॉल निर्माण, दुकानों की लीज पर बंदोबस्ती सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. जिप अध्यक्ष ने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में निर्माणाधीन दुकानों की स्थिति का आकलन कर बंदोबस्ती करने का निर्णय लिया गया है. इससे जिला पर्षद की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और रोजगार सृजन को भी बल मिलेगा. बैठक में कार्यालयीन कार्यों के समय पर निबटाने के लिए संविदा पर दो डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक अमीन की बहाली का प्रस्ताव पारित किया गया. मानपुर प्रखंड अंतर्गत पूर्व में प्रस्तावित डीपीआरसी भूमि पर बहुमंजिला मार्केट निर्माण व दीर्घकालीन लीज नीति 2024 के तहत कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. इसके साथ ही बोधगया मटीहनी की अर्धनिर्मित दुकानों और भूमि की दीर्घकालीन बंदोबस्ती को लीज नीति 2024 के तहत शीघ्र करने का निर्णय लिया गया.

योजनाओं के क्रियान्वयन और बिल भुगतान में देरी पर आपत्ति

वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपनाई गई टेंडर प्रक्रिया और क्रियान्वित योजनाओं के बिल भुगतान में हो रही देरी को लेकर कई पार्षदों ने आपत्ति दर्ज करायी. इस पर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने प्रक्रिया को सरल बनाने का आश्वासन दिया. उपाध्यक्ष डॉ शीतल प्रसाद यादव ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन और भुगतान में देरी से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और आमजन को समय पर लाभ नहीं मिल पाता. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. पार्षद सदस्य कामेश्वर प्रसाद ने डोभी प्रखंड के नदरपुर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त शिक्षकों की शीघ्र बहाली की मांग उठाई, जिस पर संबंधित विभाग ने विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिया.

कनीय अभियंता बदलने की मांग, अन्य विकास मुद्दे उठे

बैठक के दौरान पार्षद अंजू कुमारी ने इमामगंज प्रखंड में प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता पर कार्य में शिथिलता का आरोप लगाते हुए उन्हें बदलने की मांग की. सदन ने इस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. वहीं शेरघाटी के पार्षद नरेश कुमार ने पंचायत बार ग्राम मैया बिगहा में विद्यालय खोलने की मांग रखी, जिस पर विभागीय पदाधिकारियों ने विधि सम्मत कदम उठाने की बात कही. इसके अलावा कई पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों में नाली-गली निर्माण, सड़क मरम्मत, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, चापाकल स्थापना सहित अन्य मांगें रखीं. सदन ने सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराने का आश्वासन दिया. साथ ही ब्याज राशि के व्यय से संबंधित पूर्व प्रस्ताव को पुनः अनुमोदित करते हुए उपलब्ध संपूर्ण ब्याज राशि को योजनाओं के क्रियान्वयन, अधूरे कार्यों की पूर्ति और आवश्यक जनहित परियोजनाओं में तत्काल खर्च करने का निर्णय लिया गया.

सप्ताह में एक दिन जिला पर्षद कार्यालय में बैठेंगे अधिकारी

कार्यालयीन और विकास कार्यों के नियमित व सुचारू संचालन के लिए पार्षद सदस्य बालेश्वर प्रसाद द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, जिला अभियंता सहित सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मचारी सप्ताह में कम से कम एक दिन अनिवार्य रूप से जिला पर्षद कार्यालय में बैठेंगे. सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया. सदन ने बताया कि इस व्यवस्था से लंबित संचिकाओं, जनसंबंधी आवेदनों और जिला पर्षद से जुड़े प्रशासनिक कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित हो सकेगा.