Darbhanga News: बेनीपुर. विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया भी समाप्त हो गयी, लेकिन सरकारी दफ्तर में काम-काज पटरी पर अब तक नहीं लौटी है. पंचायत से लेकर प्रखंड, अंचल व अनुमंडल कार्यालय में कर्मियों के अभाव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर आमलोगों से जुड़ी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सरकार द्वारा स्थापित पंचायत आरटीपीएस काउंटर का संचालन महज नाम मात्र का ही रह गया है. अधिकांश पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर तैनात कर्मी खोजे नहीं मिल रहे. विदित हो कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत पंचायत स्तर पर आरटीपीएस काउंटर संचालन के लिए पंचायत कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गयी, ताकि गांव के वृद्ध, विधवा, दिव्यांग समेत किसानों को दाखिल-खारिज पेंशन आदि प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड व अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़े, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण अधिकांश पंचायतों के आरटीपीएस काउंटर पर ताला झूल रहा है. शनिवार को 11.05 बजे तक सझुआर पंचायत कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला झूल रहा था. स्थानीय लोगों के अनुसार यहां न तो समय पर पंचायत सचिव आते हैं, न कार्यपालक सहायक और न ही कोई प्रतिनिधि व कर्मी. सिर्फ टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मी सप्ताह में तीन दिन कुछ समय के लिए आते हैं. लोगों ने कहा कि इस कार्यालय का खुलने का कोई समय निर्धारित नहीं है. जब जिनको मन करता आ जाते हैं. फलत: जरूरतमंद लोग प्रखंड व अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं. यही हाल प्रखंड के लगभग सभी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर का है. इसे लेकर तरौनी के मुखिया श्याम सुंदर साह ने कहा कि एक भी कर्मी पंचायत कार्यालय नहीं आते हैं. लोग जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं. कार्यपालक सहायक सुमन कुमार जिला में प्रतिनियुक्त होने की बात कह रहे हैं. वहीं सझुआर के मुखिया रोहित झा, हावीभौआर की सुधीरा देवी, पोहद्दी की राजमणि देवी आदि का भी कहना है कि इसके लिए कई बार प्रखंड कार्यालय में आवेदन दिया गया, फिर भी इसमें सुधार नहीं हो रहा है. इधर जरिसों की मुखिया कुसुम देवी ने कहा कि कार्यपालक सहायक सप्ताह में दो दिन गुरुवार एवं शनिवार को आते हैं. आज किसी विशेष कारण से नहीं आ पाये. इस संबंध में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी रुपेश राय ने कहा कि सभी पंचायतों में स्थायी रुप से कार्यपालक सहायक पदस्थापित हैं. कहीं कोई प्रतिनियोजन पर नही हैं. यदि पंचायत नहीं आते हैं तो मामले की जांच कर उनपर कार्रवाई की जायेगी.
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