Darbhanga News: दरभंगा. शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी व सिग्नल लगाने के मार्च माह में दी गयी राशि खर्च की स्वीकृति मामले में विभाग ने बदलाव कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छह मार्च को जारी विभागीय आदेश को रद्द कर दिया है. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सरकार के संयुक्त सचिव राजीव शंकर ने आदेश जारी किया है. प्रदेश के दरभंगा सहित छह नगर निगम क्षेत्र के सिस्टमेटिक ट्रैफिक सिस्टम लागू करने व सुरक्षा के नजरिए से नयी स्वीकृति विभाग ने दी है. इस बावत महालेखाकार पटना व अन्य विभाग को पत्र भेजकर सूचित किया गया है. पूर्व में दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना क्रियान्वयन के लिए तत्काल 15 करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति दी है. बेलट्रॉन के अनुरोध पर विभाग ने मंजूरी दी है.
आइआइटी रुडकी परियोजना परामर्शी नामित
प्रदेश के छह नगर निगमों में दरभंगा, छपरा, गया, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा नगर निगम क्षेत्र में सीसीटीवी व सिग्नल का कार्य कार्यकारी एजेंसी बेलट्रॉन को करना है. बतौर परियोजना परामर्शी आइआइटी रुडकी को नामित किया गया है. पूर्व में 427 करोड़ पांच लाख 81 हजार रुपये का स्वीकृति मिली थी. इसमें तत्काल सात करोड़ 79 लाख 29200 रुपये बतौर परामर्शी शुल्क तय किया गया था. योजना क्रियान्वयन के लिए तत्काल 27 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे, लेकिन राशि की निकासी नहीं की गयी. अब एजेंसी बेलट्रॉन द्वारा आवंटन के अनुरोध पर 494 करोड़ 85 लाख 10296 रुपये में से परामर्शी शुल्क सहित तत्काल वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी है.
शहर की व्यवस्थित होगी ट्राफिक व्यवस्था
दरभंगा शहर की सबसे बड़ी समस्या सड़क जाम की है. नित्य वाहनों के बढ़ते दवाब के बीच सड़क का अतिक्रमण इसकी सबसे बड़ी वजह तो है, लेकिन एक प्रमुख कारण बेतरतीब वाहन परिचालन भी बड़ा कारण है. पुलिस की मौजूदगी के बावजूद वाहन चालक डाउन लेन में गाड़ी लेकर घुस जाते हैं, जिससे पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है. ऐसे में ट्राफिक सिग्नल की सेवा बहाल होने से काफी हद तक इससे निजात मिलेगी. वहीं अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगने से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.
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