एलएलबी प्रथम खंड में 60 सीटों पर लिया जायेगा नामांकन फिलहाल एक सत्र में लिया जायेगा एडमिशन चार साल से बंद था नामांकन Darbhanga : दरभंगा. लनामिवि के अंगीभूत इकाई सीएम लॉ कालेज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) नयी दिल्ली ने संबंधन दे दी है. प्राप्त संबंधन के आलोक में फिलहाल एलएलबी प्रथम खंड सत्र 2025-26 में 60 सीटों पर नामांकन होगा. बीसीआई ने संबंधन से संबंधित पत्र 27 फरवरी को जारी की है. बीसीआई ने इसकी सूचना कुलसचिव एवं संबंधित कालेज के प्रधानाचार्य को भी दी है. कालेज में वर्ष 2020 के बाद से नामांकन बंद था. कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है. बताया कि उनके योगदान के समय डब्ल्यूआइटी, सीएम लॉ कालेज एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय लगभग बंदी के कगार पर था. डब्ल्यूआइटी में सभी सीट पर नामांकन हुआ. विकास का काम चल रहा है. कुलपति के अंडर टेकिंग पर मिली नामांकन की अनुमति कुलपति ने कहा कि सीएम लॉ कालेज में एक सत्र के लिए 60 सीटों पर नामांकन की अनुमति बीसीआइ ने उनके अंडरटेकिंग पर दी है. कहा कि कालेज के संबंधन के लिए बीसीआइ के निरीक्षण दल के सदस्यों से उन्हें काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी. जो कमी है, उसे दूर कराना उनकी जिम्मेदारी है. सुधार की दिशा में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसमें जो शिक्षाकर्मी आरे आएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. कहा कि कॉलेज के शिक्षाकर्मियों का पदसृजन राज्य सरकार से संबंधित है. इसके लिए सक्षम पहल की जरूरत है. उम्मीद जतायी कि मानक पूरा कर जल्द ही पूर्व की भांति 180 सीटों पर नामांकन हो सकेगा. बीसीआइ ने 15 दिन के भीतर मानक पूरा करने का दिया है निर्देश बीसीआइ ने मानक 15 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश प्रधानाचार्य को दिया है. वाशरूम, क्लास रूम, डेस्क- बेंच, साइकिल स्टैंड, साफ- सफाई, रंग-रोगन, पेयजल, फैकल्टी मेंबर की व्यवस्था 15 दिनाें करनी है. मॉनेटरिंग कमेटी देखेगी व्यवस्था कुलपति ने कहा कि विवि द्वारा गठित मॉनेटरिंग कमेटी व्यवस्था में सुधार को लेकर सुझाव देगी. कमेटी में प्रो. पुष्पम नारायण, प्रो. अजय नाथ झा, प्रो. विजय कुमार यादव, डॉ नवीन कुमार सिंह व केशव कुमार शामिल हैं. कमेटी को कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार को लेकर सुझाव देने को कहा जायेगा. बंद होने के जिम्मेदार हैं कॉलेज के शिक्षाकर्मी कुलपति ने कहा कि कॉलेज को बंदी की स्थिति में पहुंचाने में वहां के शिक्षाकर्मी ही जिम्मेदार हैं. आपसी खींचातानी का कॉलेज शिकार बना था. सीट से अधिक पर नामांकऩ बीसीआइ के मानक को पूरा नहीं करना आदि बंदी का कारण बना था. एक शिक्षक तो अनधिकृत रूप से बीसीआइ के निरीक्षण की तिथि भी निर्धारित कर दी थी. बिना सूचना दिये निरीक्षण भी कराने लगे. कालेज के अभिलेख को फर्जी बताने लगे. कहा कि उस शिक्षक के खिलाफ कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है. जल्द कार्रवाई की जाएगी. डीडीइ में नामांकन शीघ्र चालू होने की आस कुलपति ने बताया कि डीडीइ को भी संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है. शोध विवि का दर्जा प्राप्त होने से डीडीइ में नामांकन चालू होने की आस जगी है. डायरेक्टर इस दिशा में काम कर रहे हैं. संभावना है कि जुलाई 2025 से नामांकन चालू हो सके. मौके पर सीएम लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. दिलीप कुमार चौधरी, डीडीइ निदेशक प्रो. हरेकृष्ण सिंह, डीएसडब्लू प्रो. अशोक कुमार मेहता, कालेज निरीक्षण प्रो. अरुण कुमार सिंह, प्रो. विजय कुमार यादव, कुलसचिव डॉ अजय कुमार पंडित आदि मौजूद थे.
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