बांका: जिले में जातिगत जनगणना का सतही कार्य जल्द प्रारंभ हो जायेंगे. इसके लिए डीएम स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है. जानकारी के मुताबिक, विगत माह उंची जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग व अनुसूचित जन जाति आयोग से जाति की सूची जिले को भेजी गयी थी. जिसमें इन आयोगों के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों की सूची नाम के अनुसार दर्ज थी. जिसमें कहा गया था कि यदि जिले में कोई जाति इस सूची के अनुसार छूट गयी है तो इस संदर्भ में सूचना दें.
राज्य मुख्यालय ने आयोग को भेजी सत्यापित सूची
बांका में कोई ऐसी जाति नहीं बची थी जो आयोग के जारी सूची के अनुसार सूची से वंचित हो. अलबत्ता, जिले के सामान्य प्रशासन विभाग से सत्यापित जातिगत सूची राज्य मुख्यालय से सभी आयोगों को भेज दी गयी है. लिहाजा, अब दिशा-निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरु की जायेगी. जिला प्रशासन के मुताबिक, डीएम प्राधन जातिगत गणना के प्रधान अधिकारी सह नोडल पदाधिकारी होंगे. एडीएम, जिला कल्याण पदाधिकारी व सांख्यिकी पदाधिकारी अपर प्रधान गणना पदाधिकारी होंगे. एसडीओ अनुमंडल गणना पदाधिकारी होंगे. ग्रामीण चार्ज पदाधिकारी की भूमिका बीडीओ निभाएंगे. जबकि सहायक चार्ज पदाधिकारी सभी सीओ यानी अंचलाधिकारी होंगे. इसी तरह शहरी क्षेत्र के नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी चार्ज पदाधिकारी व सीटी मैनेजर सहायक चार्ज पदाधिकारी होंगे.
700 आबादी पर बनेगा एक खंड
जनगणना वार्ड स्तर को एक मानक बनाकर शुरु किया जायेगा. जिस क्षेत्र या वार्ड की आबादी 700 होगा उसे एक खंड या मॉडल की श्रेणी में रखा जायेगा. किसी वार्ड की आबादी 700 से अधिक होगी तो वहां एक उपखंड और बना दिया जायेगा. जनगणना का कार्य भौतिक रूप में पर्यवेक्षक व प्रगणक करेंगे. इनकी भूमिका शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, आशा सहित अन्य पंचायत स्तरीय कर्मी के जिम्मे होगा. वहीं छह प्रगणक पर एक सुपरवाईजर प्रतिनियुक्त किये जायेंगे.
आठ सिंतर को प्रशिक्षण
जातिगत जनणना को लेकर आठ सितंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होगा. इसमें एडीएम, बीडीओ व कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य रूप से हिस्सा लेंगे. इसमें सभी जरुरी जानकारी इस संदर्भ में दी जायेगी. इसके बाद अन्य अधिकारी व कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा. इस मामले को लेकर डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर तैयारी चल रही है. जनगणना के लिए एक वार्ड को मानक माना जायेगा. जनगणना में कितने कर्मियों की आवश्यकता होगी, उसका भी डाटा तैयार किया जायेगा.