बक्सर
. डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंचायत विभाग के कार्यांं की समीक्षा बैठक समाहरणालय परिसर सभाकक्ष में की गयी. समीक्षा क्रम में पाया गया कि पंचायत स्तर से निर्माणाधीन 13 पंचायत सरकार भवन का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं बन पाया है. इस क्रम में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी राजपुर-सह-बक्सर से जवाब तलब किया गया. जिला पंचायत राज पदाधिकारी बक्सर को निर्देश दिया गया कि अनुश्रवण कर 30 जून तक कम से कम 10 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही विलंब के लिए संबंधित संवेदक से सामानुपातिक राशि ग्राम पंचायत के माध्यम से कटौती कराना सुनिश्चित करेंगे. जिला के 18 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. जिला पंचायत राज पदाधिकारी बक्सर को निर्देश दिया गया कि पंचायत स्तरीय कार्यालय संचालन का अनुश्रवण करेंगे एवं कार्यरत कर्मियों से किये जा रहे कार्यों का प्रतिवेदन भी प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे. 15वीं वित आयोग एवं 06वीं वित आयोग में प्राप्त राशि एवं व्यय राशि की समीक्षा की गई.इस क्रम में स्थिति काफी असंतोषजनक पायी गयी. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक 15 दिनों पर व्यय होने वाले राशि का ब्यौरा उपलब्ध करायेंगे तथा अनुश्रवण कर योजना के कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे.समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पंचायती राज के कार्यों में प्रगति के लिए पंचायत तकनीकी सहायकों की प्रतिनियुक्ति विभिन्न प्रखंडों में की गयी है. जो अब तक योगदान नहीं किये है. इस संबंध में उनसे जवाब तलब करते हुए वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया . समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नल जल योजना अंतर्गत अनुरक्षकों का मानदेय भुगतान एवं विद्युत विपत्रों का भुगतान की प्रगति अत्यंत असंतोषजनक है. सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अनुरक्षकों का मानदेय भुगतान एवं विद्युत विपत्रों का भुगतान ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके अभाव में जलापूर्ति बाधित होने पर संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी चौगाई अनुपस्थित पाये गये. वही उनसे जवाब तलब किया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है