कॉलेज में अधिक फीस लेने पर छात्रों ने किया हंगामा

स्थानीय अल्लामा इकबाल कॉलेज में रविवार को छात्र-छात्राओं ने फीस में बढ़ोतरी के विरोध में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया.

बिहारशरीफ.

स्थानीय अल्लामा इकबाल कॉलेज में रविवार को छात्र-छात्राओं ने फीस में बढ़ोतरी के विरोध में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया. छात्रों ने कॉलेज परिसर में लगभग 5 घंटे तक कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन और नारेबाजी की. स्थिति बिगड़ती देखकर कॉलेज प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी. बिहार थाने की पुलिस ने कॉलेज पहुंच कर छात्र- छात्राओं को मुश्किल से समझा- बुझाकर मामला शांत करायी. छात्रों ने कालेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां यूनिवर्सिटी के शुल्क से काफी अधिक राशि वसूली जा रही है. फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं में आशिया सिद्दीकी, सानिया परवीन, फरहत नाज, मो. अरमान आलम, नाजिया, शाहिस्ता परवीन, कौशल कुमार, कुमार गौतम, सुमित, गोलू और जुली परवीन व अन्य छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर छात्रों का आर्थिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन शुल्क 2900 रुपये तय किया गया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन उनसे 3300 रुपये वसूल रही है. इसी तरह, परीक्षा शुल्क 600 रुपये की जगह 1600 रुपये लिया जा रहा है. इंटर्नशिप के नाम पर भी छात्रों से मोटी रकम वसूली जा रही है .छात्रों ने इसे अवैध वसूली बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की. इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य मो. हबीबुरहमान ने अधिक फीस लेने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान है. यहाँ सरकार से सिर्फ शिक्षकों और कर्मियों क़ो वेतन के लिए राशि मिलती है, विकास या डेवलपमेंट का कोई फंड नहीं आता है. उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ने जिस कंपनी (जेनेसिस सिस्टम) को डिग्री सेमेस्टर -5 के छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप कोर्स के लिए नामित किया है, उसके पत्र में नॉमिनल फीस लेने का प्रावधान है, लेकिन राशि स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि हमने पता किया तो अन्य संस्थाओं के द्वारा इंटर्नशिप के लिए 1000 से 1600 रुपये तक लिए जा रहे हैं. हमने इसे कम करके 1200 रुपये रखा है. इसके अलावा महाविद्यालय के द्वारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दी जा रही है, उनका खर्च भी इन्हीं शुल्कों से निकलता है. उन्होंने छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे फीस कम करने के मुद्दे पर संबंधित कंपनी के उच्चाधिकारियों से बात करेंगे और जो भी निर्णय होगा, छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा.

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