बिहारशरीफ. बिहारशरीफ स्थित हरदेव भवन के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की प्रगति की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्रीकांत कुण्डलिक खाण्डेकर ने की. बैठक में जिले में स्वच्छता से जुड़े विभिन्न कार्यों अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा उठाव, शौचालय निर्माण और ओडीएफ प्लस मानकों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई. डीडीसी ने सभी प्रखंडों व पंचायतों के अधिकारियों को स्वच्छता कार्यों में तेज़ी लाने और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए. ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों में प्रतिदिन हो रहे कचरा उठाव की जानकारी स्वच्छता मित्र ऐप पर दर्ज करना अनिवार्य किया गया. ऐप अपडेट न होने से मॉनिटरिंग प्रभावित होती है और वास्तविक प्रगति का आकलन कठिन हो जाता है. सभी पंचायतों को कचरा संग्रहण, डोर-टू-डोर लिफ्टिंग और कूड़ेदान वितरण नियमित रूप से करने का निर्देश दिया गया. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति पर चर्चा हुई. योग्य लाभुकों द्वारा बनाए गए शौचालयों का स्थल निरीक्षण के बाद ही भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया. अपूर्ण निर्माण या लापरवाही को स्वीकार न करने की सख्त हिदायत दी गई. स्वच्छता के उच्च मानकों को पूरा करने वाले गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित करने का निर्देश दिया गया. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता अवसंरचना, नली-गली की सफाई और व्यवहारिक परिवर्तन में सफल गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी. अन्य पंचायतों को इन मॉडल गांवों से सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा. कई पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं. इन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया ताकि कचरे का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित हो सके. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन मद में खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) समय पर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया. राशि के सही उपयोग और योजना की पारदर्शिता के लिए यूसी समय पर भेजना आवश्यक बताया गया. डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत पंजीकृत परिवारों को राज्य कार्यालय से भेजे गए स्वच्छता संदेश व्याट्सप के माध्यम से साझा करने का निर्देश दिया गया. अनुपालन की समीक्षा के लिए फीडबैक कॉल, गृह भ्रमण और स्वच्छता व्यवहार जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया गया. यह अभियान ग्रामीण परिवारों में जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताया गया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इसे सभी पंचायतों में लागू किया जाए ताकि लोग स्वच्छता को सुविधा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा के रूप में समझें. बैठक में डीआरडीए निदेशक अजीत कुमार प्रसाद, जिला समन्वयक, जिला सलाहकार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), सभी प्रखंड समन्वयक, सभी अधिकारियों को अपने-अपने प्रखंडों में स्वच्छता कार्यों की नियमित समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए.
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