शेखपुरा. बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का शिष्टमंडल पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीके बजंथरी से मिलकर उन्हें अपनी लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने को लेकर ज्ञापन सौंपा. शिष्टमंडल में संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी, महासचिव सत्यार्थ सिंह के साथ प्रदेश संगठन प्रभारी सह शेखपुरा जिला व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के मीडिया प्रभारी अजीत कुमार शामिल थे. सबसे पहले कर्मचारी संघ ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के काॅलेजियम द्वारा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की अनुशंसा को लेकर बधाई दी. उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर संघ द्वारा कई बार लगातार आग्रह, ज्ञापन, यहां तक की साल के शुरू में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किया गया. लेकिन अभी तक 9 महीने बाद भी उनके मांगों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है. कर्मचारी संघ ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी मांगे गिनाते हुए बताया कि कुछ पदों के नामांकरण में बदलाव, वेतन संगति दूर करने, प्रोन्नति, अनुकंपा पर बहाली आदि मांगे प्रमुख हैं. उन्होंने आग्रह पूर्वक बताया कि न्यायिक कार्य के निष्पादन में इन सभी की बहुत बड़ी भूमिका है. 5 से 7000 पूरे राज्य में कार्यरत न्यायालय कर्मचारियों के मांगों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी मांगे पूरा करने का निर्देश दिया गया है. संघ ने जिला में न्यायिक पदाधिकारी और प्रधान जिला जजों द्वारा बिना किसी कारण के उन्हें लक्षित करते हुए हेडक्वार्टर से दूर स्थातांतरित आदि करने का दंड और विभागीय कार्रवाई शुरू करने की धमकी आदि भी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है. दावा किया कि न्यायालय कर्मचारी जिला न्यायपालिका के साथ-साथ लोकतंत्र के रीढ़ की हड्डी है. इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर पटना से लौटकर आए प्रदेश संगठन सचिव अजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से मांगों के संबंध में तत्कालिक और निर्धारित समयावधि में इसे दूर करने के कदम उठाए जाए. मांगों के बारे में आग्रह किया गया. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने शिष्टमंडल को उनके सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनके सभी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया.
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