आखिर 20 वर्षों के बाद जागा शिक्षा विभाग

बिहारशरीफ. वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में जिले के चयनित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दी गई राशि का डीसी विपत्र जमा करना अब जिला शिक्षा कार्यालय के लिए भी चुनौती बन गया है. जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2005- 06 तथा 2006- 07 में चयनित माध्यमिक विद्यालयों मे से प्रत्येक को लगभग 11.50 लाख रू की राशि प्रदान की गई थी. इस राशि में से विद्यालय द्वारा 02 लाख रू की पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, 6.50 लाख रुपए से विद्यालय के लिए फर्नीचर तथा उपस्कर जबकि 03 लाख रू से प्रयोगशाला की सामग्री की खरीदारी की गई थी. इनमें से अधिकांश विद्यालयों के द्वारा प्राप्त की गई राशि का डीसी विपत्र उपलब्ध करा दिया गया था. इनमें से 11 विद्यालयों के द्वारा कुल 1 करोड़ 26 लाख 50 हजार रुपए का डीसी बिपत्र अब तक जमा नहीं किया गया है. इसी प्रकार जिले के कुछ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अतिरिक्त वर्गकक्ष के निर्माण के लिए प्रति विद्यालय 26 लाख रुपए, खेल मैदान के लिए 02 लाख रू प्रति विद्यालय, पुस्तकालय के लिए 02 लाख रू प्रति विद्यालय, प्रयोगशाला के लिए 03 लाख रू प्रति विद्यालय तथा उपस्कर के लिए 6.50 लाख प्रति विद्यालय दिए गए थे. इस श्रेणी में प्रत्येक विद्यालय को 39.50 लख रुपए दिए गए थे. इनमें से भी अब तक तीन प्रमुख विद्यालयों के द्वारा कुल एक करोड़ 1.185 लाख रू की डीसी बिपत्र जमा नहीं किया गया है. इसी प्रकार जिले के पांच प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालयों को भी पुस्तकालय, फर्नीचर तथा प्रयोगशाला के लिए प्रति विद्यालय 11.50 लाख रू दिए गए थे. इनका कुल 57.50 लाख रू का डीसी विपत्र भी अब तक विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है. जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ऐसे कुल 19 विद्यालयों से कुल 3.02 करोड़ रुपए का डीसी विपत्र जल्द से जल्द जमा करने का सख्त निर्देश दिया गया है. अधिकांश विद्यालयों के प्रधानाध्यापक हो चुके हैं सेवानिवृत:-

जिन विद्यालयों के द्वारा अब तक खर्च की गई राशि का डीसी विपत्र जमा नहीं किया गया है. वैसे अधिकांश विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अब सेवानिवृत हो चुके हैं अथवा कुछ प्रधानाध्यापकों का अन्यत्र स्थानांतरण भी हो गया है. ऐसे में उनकी जगह पर पदस्थापित प्रधानाध्यापकों को 20 साल पुराना डीसी बिपत्र उपलब्ध कराना आसान नहीं है. जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ऐसे सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी कर 17 जनवरी तक हर हाल में डीसी विपत्र कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया गया है. इससे इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अब संकट नजर आ रहा है.

इन विद्यालयों से मांगी गई है डीसी विपत्र:-

विद्यालय का नाम—– राशि (लाख में)

एसएस बालिका प्लस टू विद्यालय बिहार शरीफ ——– 11.50 लाख

राजकीय उच्य विद्यालय नवस्थापित, राणा विगहा———11.50 लाख

राम बाबू उच्च विद्यालय, हिलसा ———— 11.50 लाख

गांधी राजकीयकृत उच्च विद्यालय, सिलाव ———-11.50 लाख

उच्च विद्यालय, बेन, नालंदा ———– 11.50 लाख

उच्च विद्यालय नुरसराय, नालंदा ——— 11.50 लाख

उच्च विद्यालय पावापुरी, नालंदा ———— 11.50 लाख

टेक नारायण उच्च विद्यालय बादी, नालंदा ———- 11.50 लाख

उच्च विद्यालय, हरनौत, नालंदा ———- 11.50 लाख

सुखदेव एकेडमी उच्च विद्यालय एकंगरसराय ———-11.50 लाख

नेताजी सुभाष उच्च विद्यालय ईस्लामपुर ——- 11.50 लाख

नालंदा कॉलेजिएट विद्यालय, बिहार शरीफ ——— 39.50 लाख

आरडीएच विद्यालय राजगीर, नालंदा ———— 39.50 लाख

रासबिहारी उच्च विद्यालय नालंदा ——— 39.50 लाख

पांच प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय ———- 57.50 लाख