हिलसा. नगर परिषद हिलसा के वार्ड संख्या 10 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशनखोरी से जुड़े वायरल वीडियो के सामने आने के बाद जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा भले ही मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 जनवरी को तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया गया, लेकिन निर्देश जारी होने के छह दिन बाद भी जांच की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक गठित जांच टीम न तो आवास योजना की लाभुक के घर पहुंची है और न ही निर्माण स्थल का भौतिक सत्यापन किया गया है. इसके बजाय लाभुक को बंद कमरे में बुलाकर पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार किए जाने की तैयारी चल रही है, जिससे निष्पक्ष जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मामला वीडियो साक्ष्य के साथ सार्वजनिक हो चुका है, तब भी जांच टीम का मौके पर न पहुंचना और जमीन स्तर की पड़ताल न करना जांच को औपचारिकता तक सीमित करने की ओर इशारा करता है. इससे यह आशंका और गहरी हो गई है कि कहीं दोषियों को बचाने की कवायद तो नहीं की जा रही है. हालांकि गठित टीम में शामिल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधुकांत, बीडीओ अमर कुमार एव कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर कुमार गुरुवार को लाभुक को अनुमंण्डल कार्यालय के एक कमरे में पूछताछ के उपरांत बताया कि दोनो पक्ष को बारी बारी से पूछा जा रहा है.
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