सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

बिहारशरीफ. पटना हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार को नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र स्थित शिवनंदननगर गांव में कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमित सरकारी भूमि पर प्रशासन के दवारा बुलडोजर चलाया गया. इसके पूर्व प्रशासन के द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया गया था. नोटिस मिलने के बाद से ही ग्रामीणों में घर मकान टूटने की चिंता से हड़कंप मच गया था. विगत मंगलवार को ग्रामीणों के पक्ष से सीपीआइ के द्वारा जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन भी किया गया था. अतिक्रमण हटाओ अभियान से एक दिन पहले नालंदा के जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया था. लेकिन मामला हाईकोर्ट के आदेश से जुड़े होने के कारण कोई कुछ नही कर सका. प्रशासन के दवारा बुधवार को आदेश के अनुपालन में सख्ती के साथ कार्रवाई की गयी. अभियान के दौरान कई डीएसपी, थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, डीसीएलआर सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहे. सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर चिन्हित स्थानों पर बने अतिक्रमण हटाए गए. अतिक्रमण हटने से प्रभावित ग्रामीणों ने कहा कि वे कई दशकों से शिवनंदननगर में रह रहे हैं और अचानक प्रशासन द्वारा आशियाना उजाड़ने की कार्रवाई से वे परेशान हैं. ग्रामीणों का कहना था कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, इसलिए सरकार उन्हें रहने के लिए उचित व्यवस्था दे. वहीं रहुई प्रखंड के अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर चल रहे इस अभियान से पहले सभी मकान मालिकों को नोटिस दिया गया था. कई पीड़ित परिवारों को सरकारी प्रावधान के तहत जमीन भी उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने कहा कि प्रशासन केवल कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रहा है. अंचलाधिकारी ने यह भी बताया कि इससे पहले 2023 में भी इसी इलाके में 14 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया था, तब बड़े स्तर पर विवाद और हंगामा हुआ था. पिछले अनुभव को देखते हुए इस बार अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति उत्पन्न न हो सके. अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पूरा इलाका सुरक्षा घेरे में रहा और प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को पूरा किया।