नालंदा की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने जन-सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे 31 फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की.
उन्होंने सभी मामलों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी.
भूमि विवाद, नाली-गली निर्माण व आवास योजना से जुड़े मामले आए सामने
जन-सुनवाई के दौरान दलित बस्ती में नाली एवं गली निर्माण, जमीन पर कब्जा, निजी भवन में संचालित जिला खनन कार्यालय को खाली कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान की लंबित राशि के भुगतान तथा भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर विस्तार से सुनवाई की गई.
जिलाधिकारी ने सभी मामलों में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
विभिन्न विभागों को दिए गए त्वरित निष्पादन के निर्देश
दलित बस्ती में नाली एवं गली निर्माण से संबंधित शिकायत पर जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सभी पक्षों से तथ्य जुटाकर निष्पक्ष जांच करने तथा स्थायी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
भूमि विवाद एवं राजस्व से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित जांच कर विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके.
प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित पात्र लाभुकों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को प्राथमिकता के आधार पर जांच कर पात्र लाभुकों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
खनन कार्यालय खाली कराने और पेंशन प्रोत्साहन राशि भुगतान के निर्देश
निजी भवन में संचालित जिला खनन कार्यालय को खाली कराने संबंधी शिकायत पर जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि का भुगतान लंबित रहने की शिकायत पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.
लापरवाही बरतने पर दी चेतावनी
जन-सुनवाई में प्राप्त अन्य सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता है.
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी.